Sanjay Raut : देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका निर्णयाच संजय राऊत यांच्याकडून स्वागत
Sanjay Raut : "अनेक ठिकाणी उच्चशिक्षित लोक कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून काम करतात. त्यांचं उत्पन्न उघडपणे कागदावर येत नाही. साडेतीन ते चार कोटी लोक इनकम टॅक्स भरतात त्यात 12 लाखवाले किती? त्याचा खुलासा आमच्या खडूस म्हणता त्यांनी केला पाहिजे" असं संजय राऊत म्हणाले.
“अर्थमंत्री खडूसच असायला पाहिजे. अर्थमंत्री पदावरची व्यक्ती खडूस, कठोर असते. दयाबुद्धीने काम न करणारी असते. तिला फक्त देशाच्या तिजोरीत महसूल मिळवायचा असतो, यासाठी कोणाच्या खिशात हात घालायचा यासाठी अर्थ मंत्र्याची नेमणूक असते” असं खासदार संजय राऊत म्हणाले. “आपल्या अर्थसंकल्पात महागाई कमी करण्यासाठी काही योजना आहेत का?. महागाई वाढली, बरोजगारी कमी करण्यासाठी काही उपायोजना आहेत का? महागाई, बेरोजगारी कमी होणार नसेल, तर मध्यमवर्गीयाच भलं कसं होणार? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.
“रुपया डॉलरच्या तुलनेत 87 पर्यंत कोसळला आहे. रुपया मजबूत करण्यासाठी काही योजना आहेत का? मी म्हणतो अजिबात नाही. 12 लाखापर्यंत इनकम टॅक्स स्लॅब आहे, त्या पलीकडे मध्यमवर्गीयांसाठी गरीबांसाठी कोणती योजना मला दिसत नाही. 12 लाख इनकम आज कोणाकडे आहे? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.
अर्थात शिस्त म्हणून ते योग्यच आहे
“आज ज्या प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत, मंत्र्यांना त्यांचे सचिव नेमण्याचे अधिकार नाहीत. केंद्रात जे मोदींच्या मंत्रिमंडळात आहे ते महाराष्ट्रात फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात होत आहे. अर्थात शिस्त म्हणून ते योग्यच आहे. जर मुख्यमंत्र्यांनी त्या शिस्ती संदर्भात काही ठरवलं असेल तर त्यावर फार टीका करण्याचं कारण नाही. ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे लोक मोकाट सुटले होते. आम्ही सांगू तसच राज्य आणि मंत्रालय़ चालेल. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी लगाम घातला आहे. शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर त्याचं स्वागत करायला हवं” असं संजय राऊत म्हणाले.
प्रश्नचिन्ह निर्माण करावं असं मला वाटत नाही
“कोणाला सचिव म्हणून बसवायचं, त्याच्या माध्यमातून पैसे गोळा करायचे. सचिव अनेक ठिकाणी कलेक्टर असतात, म्हणजे पैसा गोळा करणारे, डील करणारे, मंत्र्याच्यावतीने पैसे स्वीकारणारे, अनेक ठिकाणी अशा घटना घडल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून त्याच्यावर नियंत्रण आणलं असेल, तर त्यावर फार टीका व्हावी, प्रश्नचिन्ह निर्माण करावं असं मला वाटत नाही” असं संजय राऊत म्हणाले.
‘मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन हे पैसे थांबवलेत, कारण….’
कंत्राटदारांची 80 हजार कोटींची थकबाकी आहे, ते आंदोलन करणार आहेत या प्रश्नावर बोलताना राऊत म्हणाले की, “80 हजार कोटींची काम कंत्राटदाराकडून करुन घेतली आहेत किंवा न करता त्यांच्याकडून 25 टक्के कमिशन घेतलं आहे. 80 हजार कोटीचे 25 टक्के काढले, तर गेल्या दोन वर्षात किती हजार कोटी या फुटीर आमदारांच्या खिशात गेले?” “त्यांनी पक्ष का सोडले? ते अजून शिंदे-अजित पवारांना चिकटून का राहिलेत ती कारणं कळतील. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन हे पैसे थांबवलेत, कारण त्यांना यात भ्रष्टाचार, कमिशनबाजी दिसतेय” असं संजय राऊत म्हणाले.
