मोठ्या पदावरील व्यक्तीने विचार करूनच शब्द बोलायचा असतो, अजितदादांचा राज्यपालांना सल्ला
राज्यपाल हे एक मोठं पद आहे. महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने बोलत असताना आपल्यावर सगळ्यांचे लक्ष असते हे लक्षात ठेवावे आणि विचार करून शब्द बोलायचा असतो, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिला.
मुंबई: राज्यपाल हे एक मोठं पद आहे. महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने बोलत असताना आपल्यावर सगळ्यांचे लक्ष असते हे लक्षात ठेवावे आणि विचार करून शब्द बोलायचा असतो, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (governor bhagat singh koshyari) यांना दिला. राज्यपालांनी समर्थ रामदास स्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू होते असं विधान केलं होतं. त्यावरून राज्यभरात संतप्त पडसाद उमटले होते. हा वाद सुरू असतानाच राज्यपालांनी महात्मा फुलेंच्या विवाहावरूनही विधान केलं. त्यावरूनही सत्ताधाऱ्यांनी राज्यपालांवर जोरदार टीका केली. राज्यपालांच्या या वादग्रस्त विधानांवर राज्यभरातून निदर्शने केली जात आहेत. राज्यपाल आज सोलापुरात (solapur) होते. यावेळी शिवप्रेमींनी जोरदार निदर्शने केली होती. त्यामुळे अजित पवार यांनी राज्यपालांना हा सल्ला दिला आहे.
अजित पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा सल्ला दिला. यावेळी त्यांनी एसटी महामंडळाच्या विलीनिकरणावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आजूबाजूच्या राज्यातील एसटीचा विचार करता जेवढं देणं शक्य होतं तेवढं देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन घेतलेला आहे. एसटी कर्मचारी एसटीचे विलिनीकरणच पाहिजे अशी मागणी करत होते. प्रत्येकाने अशी भूमिका घेतली तर कुणीही राज्यकर्ते असले तरी त्यांना ही मागणी न परवडणारी आहे. त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊ नका. संप मागे घ्या व कामावर रुजू व्हा. परंतु एसटी कामगारांच्या मोठ्याप्रमाणावर अपेक्षा होत्या, असे अजित पवार म्हणाले.
सरकारवर 12 हजार कोटींचा भार
आम्हालाही माहीत नव्हते अहवाल काय येणार. शेवटी अहवाल पाहिल्यानंतर बाकीच्या गोष्टीमध्ये मिळणारा पगार हा कमी होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतलेली दिसते. तीन वर्षात 12 हजार कोटीचा भार व जबाबदारी राज्यसरकारवर आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसी समाज वंचित राहू नये
एवढा मोठा वर्ग असणारा ओबीसी समाज हा निवडणुकीपासून वंचित रहावा असे कुठल्याही राज्यसरकारला वाटणार नाही. कुठल्याही प्रभाग रचना पूर्ण झाल्या तरीदेखील बाकीची मतदारयादी आणि प्रक्रिया करायला काही महिन्याचा काळ जातो. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा क्लीअर होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत याबद्दल राज्यातील तमाम लोकप्रतिनिधींचे एकमत आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मुद्दा पुढे येत नाही, पण तो अधिकार शेवटी राज्यातील निवडणूक आयोगाचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
प्रशासक नेमणार
राज्यातील 105 नगरपंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नये असा ठराव मागील अधिवेशन व कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला होता. परंतु निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता दिलेली आहे. त्या स्वायत्ततेच्या आधारे निवडणूका घ्यायच्या ठरवल्या आणि 105 नगरपंचायतींच्या निवडणूका झाल्या. राज्यातील मनपा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या मुदती संपल्यावर त्यावर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्यसरकारने त्याठिकाणी असणारे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी हेच प्रशासक राहतील असे सूत्र ठेवले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
संबंधित बातम्या:
Maharashtra News Live Update : अंबाबाई मंदिरातील नियम शिथिल, ई-पास अनिवार्य
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे : पिकांवरील रोगांचे मूळ कारण काय? जाणून घ्या उपाययोजनाही
