पदोन्नती कोट्यातील सर्व जागा भरणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचार्‍यांचा पदोन्नतीचा (Promotion) मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामुळे पदोन्नती थांबली होती. मात्र आता राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. (All the seats in the promotion quota will be filled, Maharashtra government decision)

25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.

राज्याच्या जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिन राहून, यापुढे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व 100 टक्के पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता 2004 मधील सेवाज्येष्ठता स्थितीनुसार भरण्यात यावीत.

जे अधिकारी/ कर्मचारी 2004 च्या आधी किंवा नंतर, पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवा ज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत, त्यांच्या नंतरचा कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नतीला पात्र होईल, तेव्हा 2004 च्या निर्णयानुसार पदोन्नतीचा लाभ घेतलेला अधिकारी/कर्मचारी यांचा पदोन्नतीसाठी विचार करावा

पदोन्नतीबाबत सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल, त्यानुसार मागासवर्ग प्रवर्गाती कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आरक्षणाबाबत त्यावेळी निर्णय घेला जाईल.

reservation in promotion

 प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील नाही: सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकार बढती अर्थात प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बांधील नाही असं सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करताना, बढतीतील आरक्षणावर स्पष्ट भाष्य केलं होतं. (reservation in promotions) बढतीमध्ये आरक्षणचा दावा करणं हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. राज्य सरकारांनी बढतीत आरक्षण देण्याबाबतचे निर्देशही कोर्ट देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

मार्च 2020 मध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे काय म्हणाले होते?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारी नोकरीत अनुसुचित जाती-जमातींसाठीच्या आरक्षणानुसार बढती देणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. “राज्य सरकारने सरळसेवेने नियुक्ती झालेल्यांना वरिष्ठ पदांच्या बढत्यांसाठी आरक्षण अधिनियमन 2004 पासून लागू केलेलं आहे. उच्च न्यायालयाने 2017 च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे. त्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर निकालांचा अभ्यास करुन महाधिवक्त्यांनी ते निकाल राज्यातील प्रकरणांमध्ये लागू करता येणार नाही, असा अभिप्राय दिला. कारण राज्यातील याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत बढतीतील आरक्षणानुसार कारवाई करता येत नाही. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत आहेत. त्यात मागासवर्गीयांना देखील पदोन्नती देण्यात येत आहे.”

संबंधित बातम्या  

बढती-प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील नाही: सुप्रीम कोर्ट

बढतीत आरक्षण, उद्धव ठाकरेंचं विधान परिषदेत आश्वासन

(All the seats in the promotion quota will be filled, Maharashtra government decision)