महिलांवरील अत्याचार वाढण्यास आघाडी सरकारच जबाबदार; चित्रा वाघ यांचा जोरदार हल्लाबोल

राज्यात महिलांवरील अत्याचार दिवसे न् दिवस वाढत आहेत. बलात्कार आणि खूनाच्या घटना या निव्वळ सरकारच्या यंत्रणांना अपयश आल्यामुळेच होत आहेत.

chitra wagh

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Nov 29, 2021 | 7:39 PM

मुंबई: राज्यात महिलांवरील अत्याचार दिवसे न् दिवस वाढत आहेत. बलात्कार आणि खूनाच्या घटना या निव्वळ सरकारच्या यंत्रणांना अपयश आल्यामुळेच होत आहेत. या सर्व घटनांना राज्य सरकारच जबाबदार असून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली.

चित्रा वाघ यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन महिलांवरील अत्याचाराच्या समस्यांवरून ठाकरे सरकारला घेरले. आघाडी सरकारने दोन वर्ष पूर्ण केलेली असतानाच चित्रा वाघ यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी आघाडी सरकारकडून पोलीस आणि कायदेशीर यंत्रणेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत आहे. कुर्ला येथे एका तरुणीचा बलात्कार करून खून करण्याची घटना राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांच्या अपयशामुळेच घडली. आघाडी सरकारने महिलांना सुरक्षा देण्याच्या घोषणा करणे थांबवून पोलीस यंत्रणेत व कायदेशीर प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल करावेत, अशी मागणी वाघ यांनी केली.

शक्ती कायदा कधी येणार?

आघाडी सरकारने शक्ती कायदा आणण्याच्या सातत्याने घोषणा केली. पण हा कायदा अजूनही अस्तित्वात आला नाही. सरकारची ही घोषणा हवेतच विरल्यासारखी परिस्थिती आहे. शक्ती कायदा यायचा तेव्हा येईल. पण आहे त्या कायद्यांची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास तसेच विद्यमान कायद्यात आवश्यक ते बदल केल्यास गुन्हेगारांना नक्कीच वचक बसेल. आजपर्यंत कधीही कायदा आणि सुव्यवस्थेची इतकी वाईट पद्धतीची लक्तरे निघाली नव्हती, ती या दोन वर्षामध्ये निघाली. एखाद्या घटनेवरती लोकांकडून आवाज उठवला गेला की हा खटला आम्ही फास्ट ट्रॅकवर चालवू किंवा एखादा नवीन कायदा बनवू, अशा घोषणा केल्या जातात. मात्र या घोषणांना मूर्त रूप मिळत नाही. याचा अनुभव शक्ती कायद्याच्या रूपातून राज्यातील महिला घेत आहेत, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

फॉरेन्सिक लॅब आणि सरकारी वकिलांची पदे रिक्त

गेल्या काही वर्षापासून राज्यातील फॉरेन्सिक लॅबमधील 50 टक्के पदे अजूनही भरली गेलेली नाहीत. परिणामी या प्रयोगशाळांकडून अहवाल मिळण्यास विलंब होत आहे. राज्यात 45 फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन आहेत. या व्हॅनमध्ये असलेल्या कीटचा योग्य वापर होत नाही. पीडित महिलेला आणि त्या खटल्यातील साक्षीदाराला संरक्षण देण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेकडून योग्य पद्धतीने पार पाडली जात नाही. अनेक खटल्यांत साक्षीदार फितूर झाल्याचे दिसत आहे. सरकारी वकिलांची रिक्त पदेही वेळेवर भरली जात नाहीत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम महिला अत्याचारांतील घटनांमध्ये आरोपीना शिक्षा होण्याचा दर अतिशय कमी आढळून येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तर साकीनाक्याची घटना टळली असती

राज्यात स्त्रियांवरील अत्याचाराची घटना घडल्यावर कारवाई केली जाते. पण या घटना घडूच नये यासाठी काही उपयायोजना करणार आहे की नाही? असा सवाल त्यांनी केला. साकीनाका येथिल घटनेनंतर मुंबईतील निर्जनस्थळी दिवे बसविले जावेत, बीटमार्शल, पेट्रोलिंग अशी व्यवस्था असावी असे पत्रक मुंबई पोलिसांनी प्रसिद्ध केले होते. या अनुषंगाने विनोबा भावे पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार केला, तसेच संबंधित आमदारांनाही ‘आम्हाला इथे बीटची गरज आहे, असे कळविले. ‘एमएमआरडीए’शीही पोलीस यंत्रणेने पत्रव्यवहार केला. ‘एमएमआरडीए’चा मंत्री शिवसेनेचा, मुंबई महापालिका शिवसेनेची, स्थानिक आमदार शिवसेनेचा, मुख्यमंत्री सुद्धा शिवसेनेचे. मात्र शासकीय यंत्रणा सुस्तच राहिली. ‘एमएमआरडीए’ने पोलिसांचा सल्ला मानून उपाययोजना केल्या असत्या तर ही घटना टळली असती, असेही त्या म्हणाल्या.