फडणवीसांच्या काळात निर्भया निधीचा शून्य वापर, ठाकरे सरकारकडून तात्काळ निधी वापराचे आदेश

मुंबई : राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्भया फंडाच्या वापरासाठी तात्काळ नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत (CM Uddhav Thackeray order to use Nirbhaya Fund). विशेष म्हणजे नुकत्याच समोर आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार फडणवीस सरकारच्या काळात या निधीचा शून्य टक्के वापर झाल्याचंही समोर आलं आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचं स्वागत होत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज (10 डिसेंबर) पोलीस महासंचालक कार्यालयात राज्य पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत हा आदेश दिला (CM Uddhav Thackeray order to use Nirbhaya Fund).

उद्धव ठाकरे म्हणाले, “महिलांवरील अत्याचारबाबत कठोरात कठोर पावलं उचलणं आवश्यक आहे. मागील काही कालावधीत निर्भया निधी खर्च न झाल्याची बाब गंभीर आहे. या निधीचा तात्काळ कशा पद्धतीने विनियोग करता येईल, याची कार्यपद्धती तयार करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.”

निर्भया फंडमधील निधीचा कशा पद्धतीने त्वरित विनियोग करता येईल, यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचना. पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असतील त्या सर्व सुविधा शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याची मुख्यमंत्र्यांनी दिली ग्वाही

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 10, 2019

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या कामाची वाखाणणी नुकत्याच पार पडलेल्या देशातील पोलीस महासंचालकांच्या परिषदेत झाली. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात तात्काळ आणि जलद कार्यवाही करुन गुन्हेगारांना वचक बसेल असे काम करावे, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केलं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणात दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याचेही आदेश दिले.

“सरकारला खाकी वर्दीच्या आतला माणूस मजबूत करायचा”

उद्धव ठाकरे म्हणाले, “पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी ज्या ज्या आवश्यक असतील त्या सर्व सुविधा शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येतील. आपल्या सरकारला खाकी वर्दीच्या आतला माणूस मजबूत करायचा आहे.”

पोलीसांमुळे नागरिकांचे सण-उत्सव आनंदात पार पडतात, असेही गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले. पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत. त्याला तत्काळ मान्यता देण्यात येईल. पोलिसांच्या घरांचे प्रश्न, आरोग्याचे प्रश्न, कर्तव्य कालावधीचे प्रश्न, कर्तव्य सहजतेने पार पाडता येतील यासाठीच्या सुधारणांसाठी प्रयत्नशील राहू, असंही आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी पोलिसांना दिलं.

“आवश्यक असेल तेव्हाच पोलिसांनी बळाचा वापर केला पाहिजे”

उद्धव ठाकरे म्हणाले, “सर्वसामान्य नागरिकाला पोलीसांविषयी आदर आणि त्याचबरोबर दरारा वाटेल अशा पद्धतीने पोलिसांनी काम करावं. काही वेळा न्याय्य मागण्यांसाठी सर्वसामान्य नागरिक अहिंसात्मक मार्गाने रस्त्यावर उतरतात. अशा वेळी नोंदवण्यात आलेले गंभीर गुन्हे वगळता साध्या स्वरुपाचे गुन्हे काढून घेण्यासाठी सकारात्मक पावले टाकावित. अतिशय आवश्यक असेल तेव्हाच बळाचा वापर केला पाहिजे.”

मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असून त्याकडे जगाचे लक्ष असते. कोणतीही दुर्घटना घडण्यापूर्वीच शहराच्या सुरक्षिततेसाठी सतत सतर्क रहावे, अशाही सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. या बैठकीत व्ह‍िडिओ कॉन्फरन्सवर पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांशी तसेच परिक्षेत्रांच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांशी संवाद साधून मार्गदर्शन केले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करुन प्रास्ताविक केलं.

निर्भया निधीचा कुणी किती वापर केला?

महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 2 हजार 264 कोटी रुपयांचा निधी दिला. मात्र, मंजूर झालेल्या निधीपैकी जवळपास 89 टक्के निधी वापराविनाच पडून राहिला. कोणत्याही राज्याने मंजूर निधीपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक निधी वापरल्याचा अहवाल सादर केलेला नाही. उत्तराखंड आणि मिझोराम या दोन राज्यांनी सर्वाधिक 50 टक्के निधी खर्च केला आहे. छत्तीसगडने 43 टक्के, नागालँडने 39 टक्के आणि हरियाणाने 32 टक्के निधी खर्च केला.

आकडेवारीनुसार 36 पैकी 18 राज्ये आणि केंद्रशासिक प्रदेशांनी 15 टक्क्यांहून कमी निर्भया निधीचा वापर केला आहे. दिल्लीची कामगिरी देखील अत्यंत वाईट आहे. दिल्लीने केवळ 5 टक्के निधी वापरला आहे.

निर्भया निधीचा सर्वाधिक वापर करणारी राज्ये –

• उत्तराखंड आणि मिझोराम – 50 टक्के
• छत्तीसगड – 43 टक्के
• नागालँड – 39 टक्के
• हरियाणा – 32 टक्के
• गोवा – 26 टक्के

सर्वात कमी निधी वापरणारी राज्ये –

• महाराष्ट्र – 0 टक्के
• त्रिपुरा आणि तामिळनाडू – 3 टक्के
• मणिपूर – 4 टक्के
• दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात – 5 टक्के
• तेलंगाणा, ओडिशा आणि कर्नाटक – 6 टक्के

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या 2017 च्या अखेरच्या आकडेवारीनुसार महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर मुलांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. तरीही महाराष्ट्राची निर्भया निधीच्या वापरात उदासिनताच दिसून येत आहे.

निर्भया निधीची निर्मिती कशासाठी?

निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढाव्यात यासाठी 2013 मध्ये या निधीची निर्मिती करण्यात आली. असं असलं तरी या निधीसाठी आर्थिक तरतूद 2015 मध्येच झाल्याचं पाहायला मिळालं. मागील 6 वर्षांमध्ये हा निधी 3 हजार 600 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला.

आपतकालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभी करणे, पीडितांसाठीचा केंद्रीय मदत निधी, सायबर गुन्ह्यांविरोधी यंत्रणा उभी करणं, महिलांसाठी एक खिडकी योजना, महिला पोलीस स्वयंसेवकांची नेमणूक आणि देशपातळीवरील महिला सहाय्यता हेल्पलाईन सुरु करणे, अशी अनेक कामं निर्भया निधीचा उपयोग करुन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, यातील काहीही होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहत आहे.

संबंधित बातम्या:

निर्भया निधीमधील 90 टक्के निधीचा वापरच नाही, सरकारी आकडेवारीतून उघड