राज ठाकरेंना मोठा झटका, मनसेची मान्यता रद्द करा; याचिका दाखल
सुनील शुक्ला यांनी राज ठाकरे यांच्याविरोधात द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल याचिका दाखल केली आहे, ज्यात मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी आहे. कोर्टाने 'अमराठी' शब्द वगळण्यास सांगत याचिकाकर्त्याला फटकारले.
उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. अमराठी भाषिकांविरुद्ध चिथावणीखोर भाषणे आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याबद्दल सुनील शुक्लांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मनसेची राजकीय मान्यता रद्द करावी, अशीही मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते सुनील शुक्ला यांना धारेवर धरले. कोर्टाने याचिकेच्या वैधतेवर सवाल उपस्थित करत उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक हे शब्द याचिकेतून वगळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. यावेळी कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना अनेक प्रश्न विचारले. मुळात उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषिक असा वाद उपस्थित करण्याची गरज काय? असा सवाल कोर्टाने केला.
4 आठवड्यांच्या आत भूमिका स्पष्ट करा
यावेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, हा वाद केवळ द्वेषपूर्ण भाषण या शब्दातून सांगता येऊ शकतो आणि हा शब्द याचिकाकर्त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी हे दोन शब्द वगळण्याची तयारी दर्शवली. याचिकेतून आक्षेपार्ह शब्द वगळण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर हायकोर्टाने या याचिकेची नोंद घेतली आहे. कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत 4 आठवड्यांच्या आत यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनील शुक्ला यांच्या याचिकेत काय?
सुनील शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर अनेक आरोप केले आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून सातत्याने अमराठी भाषिकांना टार्गेट करत आहेत. त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय-हिंदी भाषिक लोकांविरुद्ध धमक्या आणि हिंसेच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच मनसेची मान्यता रद्द करावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कोर्टाच्या नोटीसमुळे आता राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाहा व्हिडीओ –
