जुनी पेन्शन योजना, 14 लाख कर्मचारी आक्रमक, दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांची पोटतिडकी नेमकी काय?

मुंबई : राज्य सरकारमधील 14 लाख कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) आक्रमक झाले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू देखील करण्यात आलीय. त्यामुळे महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनेने 14 मार्चला संपावर जाणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत कर्मचाऱ्यांना संपावर जाऊ नका, असं आवाहन केलं. यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर किती भार येईल याबाबद्दल समजवण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय या विषयावर कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून त्यांनी सूचना द्यावी, असं फडणवीस प्रांजळपणे म्हणाले.

‘जुनी योजना लागू केली तरी काही फरक पडणार नाही, पण…’

“काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली हे खरं आहे. खरं म्हणजे आपल्या सरकारने आज जुनी पेन्शन योजना लागू केली तरी काही फरक पडणार नाही. पण त्याची खरी लायबलिटी 2030 नंतर होणार आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, एक राज्यकर्ता म्हणून प्रश्न समजून घेऊन त्या प्रश्नाचा लाँग टर्म विचार करायचा की आपलं सरकार आहे, दुसरं इलेक्शन जिंकायचं आहे, लायबलिटी तयार केली तरी आपल्याला काय आपण जिंकून येऊ, पुढचे जे येतील ते पाहतील, असा विचार करायचा? हा प्रश्न खरंतर राज्यकर्ता म्हणून माझ्यासमोर आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“असं कोणतं सरकार असेल ज्या सरकारला वाटत नसेल की माझा कर्मचारी सुखी राहायला हवा. आपण वेतन आयोग लागू होतो तेव्हा लगेच वेतन आयोग लागू करतो. कारण तो अधिकार आहे, दिलाच पाहिजे. पण त्याचवेळी आपल्या बजेटचा विचार करणं देखील महत्त्वाचं आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “जुनी पेन्शन योजना रद्द केली तेव्हा तो कालखंड असा होता की, वेतन आयोग लागू झाले होते. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राज्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता महाराष्ट्राने देखील त्यावेळी अतिशय जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतला की, आम्ही नवीन पेन्शन योजना लागू करु”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

देवेंद्र फडणवीस पोटतिडकीने नेमकं काय-काय म्हणाले?

“संपूर्ण जगात कुठल्याही प्रगत अर्थव्यवस्थेत आपण बघितलं तर पेन्शनची स्कीम ही याच नव्या पद्धतीने लागू असलेली पाहायला मिळते. जुनी स्कीम या जगात कुठेही नाही. प्रगत अर्थव्यवस्थेत सगळीकडे कॉन्ट्रीब्यूट्री पेन्शन स्कीम स्वीकारल्या. भारतात कॅनेडियन, ऑस्ट्रेलियन पेन्शन फंड आपल्या इथे पैसे लावतात. ते सरकारी प्रोजेक्टमध्येही पैशांची गुंतवणूक करतात. अर्थव्यवस्था बॅलेन्स ठेवायची असेल तर पेन्शन, पगार आणि व्याज प्रधान या तीन बाबींवरचे खर्च मर्यादित ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.

“आपण लोककल्याणकारी राज्य आहोत. या लोककल्याणकारी राज्यात आपल्याला कर्मचाऱ्यांचंही कल्याण बघायचंय, जनेचंही कल्याण बघायचं आहे, अत्यावश्यकत सेवा आपल्याला द्यायच्या आहेत. आदिवासी विकास योजना आपल्या राबवायच्या आहेत. विरोधी पक्षाने हा इगो इशू करु नये. हा सत्तापक्षाचा प्रश्न नाही. हा राज्याचा प्रश्न आहे. आपल्या सगळ्यांचा प्रश्न आहे. आपल्या सगळ्यांना मिळून आपल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यायचा आहे. मी सर्व कर्मचारी संघटनांना विनंती करतो की, हा प्रश्न इगो इशू करु नका”, असं आवाहन फडणवीसांनी केलं.

“बजेटचं बॅलेन्सिक करणं आणि कमिटेड एक्सपेंडिचर कमीत कमी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणं यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत असतं. जुन्या पेन्शन स्कीममध्ये रिटारमेंटच्या वेळी जो पगार असायचा त्याच्या 50 टक्के पेन्शन मिळायचं. मग काही ठिकाणी ग्रॅज्युअटी मिळायची. नवीन पेन्शन स्किम आल्यानंतर पहिल्यांदा कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के आणि सरकारने दहा टक्के कॉन्ट्रिब्यूट करण्याचं ठरलं”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

“एक फंड मॅनेजर रिक्रूट झाला. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक रेग्यूलेटर तयार केला. त्यांनी तो सर्व फंड मॅनेज करायचा, तो योग्य प्रकारे गुंतवायचा, त्या पैशांची किंमत कमी होणार नाही याउलट त्याची किंमत वाढावी, त्यातून परतावा मिळेल त्यावेळेस जेवढी रक्कम झालीय त्याची 60 टक्के पैसे एक रकमी द्यायचे आणि 40 टक्के पैसे हे पेन्शनच्या रुपाने द्यायचे. अशाप्रकारची योजना तयार करण्यात आली”, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

“आपण आपली पेन्शन स्कीम करायचं ठरवलं, जुन्या पेन्शन योजना लागू करायचं ठरवलं, तर जुन्या पेन्शन स्कीम करता अकाउंट तयार करावं लागेल. त्याकरता काहीतरी तरतूद करावी लागेल. कारण हा भार सहन करायचा असेल तर त्यासाठी प्लॅनिंग करावी लागेल. त्यामुळे प्लॅनिंग करताना आज जर आपण बँकेत आपलं कॉन्ट्रब्युजन या पेन्शन करता ठेवलं तर बँकेचे रेट हे तीन टक्केच आहेत. त्यामुळे व्याज मिळत नाही. त्यामुळे त्या पैशांची किंमत वाढण्याऐवजी कमी होते. म्हणून ही पद्धत आलीय”, असं फडणवीस म्हणाले.

“चांगले स्टॉक किंवा म्युचल फंड्समध्ये पैसे गुंतवायचे आणि त्यातून रिटर्न मिळवायचे. शेवटी आपण आपली स्कीम जरी सुरु केली तरी आपल्याला फंड मॅनेजरच्या माध्यमातून गुंतवण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा एक दिवस असा येईल की लायबलिटी इतकी येईल की आपली त्यासाठी तयारी नसेल. त्यामुळे आपल्याला दरवर्षी काहीना काही पैसा बाजूला टाकावाच लागेल”, असं ते म्हणाले.