जमीन नसली तरी राबणारी ‘ती’ शेतकरीच! विधेयक विधानसभेत सादर, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कुठे आणि कसा करावा अर्ज? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Women Farmers Empowerment Bill 2026: राज्यातील महिला शेतकर्‍यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. काल विधानसभेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ सादर केले. या विधेयकामुळे महिला शेतकरी अशी स्वतंत्र आणि कायदेशीर ओळख महिलांना मिळाली आहे. नवीन बिलामुळे शेतकरी महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल. त्यांना बँक कर्ज, विविध सरकारी योजनांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे शेतजमीन नसलेल्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून दर्जा दिला जाणार आहे.

महिला शेतकर्‍यांना मोठा फायदा

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ मुळे शासकीय कल्याणकारी योजनांचाी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. महिलांना कर्जपुरवठा उपलब्ध करणे, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे, त्यांची माहिती संकलित करणे, निधी उभारणे, महिलांसाठी खास सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करणे, सक्षमीकरण परिषद आणि राज्य सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तर महिला शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी केंद्र आणि तक्रार निवारण यंत्रणा असेल.

कोणाला मिळणार महिला शेतकरी म्हणून दर्जा?

शेतात राबणाऱ्या महिला, बीज उत्पादनातील महिला, पशूसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन, मासेमारी, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी वनीकरण, चराई व्यवसायातील महिला, कंपोस्ट खत व्यवसायातील महिला, बटाईदार महिला यासह शेतीशी संबंधित जोड धंदा करणाऱ्यांना महिला शेतकरी म्हणून दर्जा देण्यात येणार आहे.

कुठे आणि कसा करावा अर्ज?

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्रासाठी महिलांना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे साधा अर्ज करावा लागणार आहे. निमशहरी आणि नगर पंचायत क्षेत्रातील महिलांना या सक्षम प्राधिकरणाकडे महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. यासंबंधीची माहिती लवकरच संबंधित यंत्रणांना देण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी म्हणून दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

काय होईल फायदा?

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार होईल. महिला शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हा आणि तालुका तर गावस्तरापर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारण्यात येईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल. राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध होईल.