Manoj Jarange : अखेर सरकार बॅकफूटवर, मनोज जरांगे यांची ती मागणी मान्य होणार?; देवेंद्र फडणवीस यांचं मोठं विधान काय?
Devendra Fadnavis on Manoj Jarange : लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला. शेतकरी रोषा व्यतिरिक्त मराठा आंदोलनाने महायुतीला भगदाड पाडले. त्यामुळे अखेर मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला मराठा आंदोलनाने जबरी हिसका दाखवला. लोकसभेत महाविकास आघाडीचा धुवा उडविण्याचे महायुतीचे मनसुबे हवेतच राहिले. महायुतीलाच मराठा आंदोलनाने मोठे भगदाड पाडले. मराठवाड्यातील हक्काचे मतदारसंघ पण भाजपला राखता आला नाही. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहेत. पाच दिवस उलटूनही त्यांनी उपचारांना नकारघंटा दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. ते आता ताकही फुंकून पित आहेत.
गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मान्य?
मनोज जरांगे पाटील हे पु्न्हा उपोषणाला बसले आहेत. त्यावर देवेद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे त्याबाबत सरकार गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या मागण्यावर सरकार कारवाई करत आहे. मागच्या काळात आम्ही त्यांना केसेस परत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांची जी मागणी आहे त्याबाबत देखील सरकारने पहिले नोटिफिकेशन जारी केलेले आहे.त्यावर कार्यवाही सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याप्रकरणात सरकार सकारात्मक असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय नाही
मी ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करत आहे. छगन भुजबळ यांच्याशी देखील चर्चा करून मी त्यांना समजावून सांगणार आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी दाखला आहे त्यांना सर्टिफिकेट देता येतं. सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकष ठरवून दिलेत त्यात बसणारच नोटिफिकेशन काढण्यात आले. ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. या प्रश्नी मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
जरांगे पाटील यांना फडणवीस यांचे आवाहन
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं पाहिजे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. आरक्षणाबाबत सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यापूर्वी आंदोलनादरम्यान आणि आताच्या उपोषणापूर्वी सुद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर टीकास्त्र सोडले होते. ते काड्या करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. विधानसभेच्या तोंडावर राज्य सरकार आता मराठा आंदोलन कसे हाताळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहे.
