हा तर शिक्षण व्यवस्था मोडित काढण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव; भाजपची टीका

ओमिक्रॉनचा धोका निर्माण झाल्याने पुन्हा एकदा शाळाबंदीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आजपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झालेला असतानाही शाळा सुरू करायच्या की नाही हे संस्थांच्या खांद्यावर ढकलण्यात आलं आहे.

Keshav Upadhye

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Dec 01, 2021 | 3:04 PM

मुंबई: ओमिक्रॉनचा धोका निर्माण झाल्याने पुन्हा एकदा शाळाबंदीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आजपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झालेला असतानाही शाळा सुरू करायच्या की नाही हे संस्थांच्या खांद्यावर ढकलण्यात आलं आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्याची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचाच डाव असून या धोरण लकव्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.

केशव उपाध्ये यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आघाडी सरकारच्या शाळा सुरू करण्याच्या धरसोडीच्या वृत्तीवर जोरदार हल्ला केला. शिक्षणासंदर्भात कोणतेच ठोस निर्णय न घेता केवळ टोलवाटोलवी करून जबाबदारी झटकण्याच्या ठाकरे सरकारच्या संभ्रमाची आज वर्षपूर्ती झाली आहे. गेल्या वर्षी 22 नोव्हेंबरला या सरकारने मोठा गाजावाजा करून शाळा सुरु करण्यासंदर्भातील बातम्या पेरल्या. सरकारचा मोठा निर्णय म्हणून त्याला वारेमाप प्रसिद्धीही मिळाली आणि शाळा सुरु करण्यासंदर्भातील निर्णयाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्याचा निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारने आपल्याच निर्णयातील हवा काढून टाकली, अशी टीका उपाध्ये यांनी केली आहे.

खाते वाऱ्यावर

एकूणच, मंत्रालय पातळीवर शिक्षणविषयात निर्णय घेण्याबाबत सरकारमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. शिक्षणाचे वावडे असल्याप्रमाणे हे खाते वाऱ्यावर सोडून पुन्हा एकदा सरकारने धोरण लकव्याचा पुरावा दिला आहे. सत्तेवर आल्यापासून ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा चंग बांधला आहे. शाळांना टाळे लावण्याच्या या खेळामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या खात्याची जबाबदारी असलेल्या काँग्रेसवर या अपयशाचे खापर फोडण्याचा डाव शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने संगनमताने आखला असावा, अशा शंकेस पुष्टी मिळत आहे, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.

सरकारने हात झटकले

राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच 1 डिसेंबरपासून शाळा सुरू करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या. पण त्याबाबतचे अधिकार मात्र स्थानिक पातळीवर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे बहाल करून सरकारने हात झटकले. गेल्या वर्षीदेखील सरकारने निर्णयाचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच दिल्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत शाळा सुरू करण्याबाबत स्थानिक पातळीवर गोंधळ उडून पालक व विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

तेव्हा सरकारला लकवा भरतो

दारूची दुकाने, मद्यपानगृहे सुरू करण्याबाबत तातडीने निर्णय घेणाऱ्या सरकारला शिक्षणविषयक निर्णय घेताना मात्र धोरण लकवा भरतो. विदेशी दारूवरील कर कमी करणाऱ्या या सरकारने शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या प्रवेश शुल्कात व परीक्षा शुल्कातही वाढ करून गुणवत्तेची किंमत कमी केली आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. आज शाळा सुरू होणार म्हणून राज्यात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह होता. शाळाशाळांमध्ये मुलांच्या स्वागताची तयारीही झाली होती. सर्वच बाबतीत माघार आणि स्थगिती आणणाऱ्या सरकारने शाळांबातही स्थगितीचेच धोरण पत्करून निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्याचे सिद्ध केले आहे, असे ते म्हणाले.