‘विरोधकांना याबाबत बोलण्याची गरज नव्हती’, अजित पवार यांनी व्यक्त केलं शल्य

विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत आहे. प्रत्येक अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी प्रथेनुसार, सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना चहापानाचं निमंत्रण दिलं जातं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना चहापानाचं निमंत्रण दिलं होतं. पण विरोधकांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवत आपल्या बहिष्काराचं कारण सांगितलं. या पत्रात विरोधकांनी मांडलेला पहिलाच मुद्दा सरकारला चांगलाच जिव्हारी लागला. चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अजित पवार यांनी सुरुवातीला भूमिका मांडली. अजित पवार यांनी विरोधकांनी पत्रात मांडलेले मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे विरोधकांनी मांडलेल्या पहिल्या मुद्द्यावर अजित पवारांनी शल्य व्यक्त केलं.

“प्रत्येक अधिवेशनाला मुख्यमंत्री प्रथेप्रमाणे सर्वांना चहापानाच्या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देत असतात. त्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण आपण अलिकडे बघतोय की, काही वर्षांपासून विरोधक चहापानाला येत नाहीत. ते एक पत्र देतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे मुद्दे टाकत असतात. त्यांनी आज एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. त्या पत्राची सुरुवातच त्यांनी मनुस्मृतीतील श्लोकाच्या मुद्द्यावर केली. खरंतर त्याची काही गरज नव्हती. त्याबद्दल स्वत: शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी खुलासा केला आहे. ते इथेदेखील बसले आहेत. कुठल्याही प्रकारचा तशाप्रकारचा श्लोक पुस्तकात नाही. त्यामुळे याबाबत विरोधकांनी बोलण्याची गरज नव्हती”, अशी खंत अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

‘विरोधकांकडून चुकीचा नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न’

“विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक वेगळं नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोधक या माध्यमातून जाती-जातीत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे योग्य नाही आणि महाराष्ट्राला परवडणारं देखील नाही. मनुस्मृतीचं महाराष्ट्र सरकारने समर्थन केलेलं नाही. याउलट आमच्या सर्वांचा त्याला विरोध आहे”, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

“मनुस्मृती सारख्या मुद्द्याला महाराष्ट्रात स्थान असणार नाही. इतरही वेगवेगळ्या प्रकारचे मुद्दे आहेत त्याबाबत सभागृहात चर्चा होईल. सभागृहात मुख्यमंत्र्‍यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यापासून कुठलंही अधिवेशन गुंडाळण्यात आलेलं नाही. सभागृह व्यवस्थित सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चालतं. प्रत्येक बिलावर, लक्षवेधीवर आणि आयुधावर चर्चा होते आणि प्रत्येक प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर दिलं जातं. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर राज्य सरकारकडे आहे. त्यांनी काय बोलायचं हा त्यांना लोकशाहीत अधिकार आहे. पण प्रत्येकाच्या प्रश्नाला राज्य सरकारकडे उत्तर आहे. याबाबत तीळमात्र शंका नाही”, असं अजित पवार म्हणाले.