लोकायुक्त आता मुख्यमंत्र्यांचीही चौकशी करणार

मुंबई: राज्याच्या लोकआयुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत आता मुख्यमंत्रीपदाचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांचीही चौकशी करु शकणार आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या या महत्त्वपूर्ण मागणीलाराज्य मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली. यासोबतच लोकआयुक्त आणि उपलोकआयुक्त यांच्या नेमणुकीत सर्व समावेशकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात लोकआयुक्त आणि उपलोकआयुक्त अधिनियम-1971 नुसार लोकआयुक्त आणि उपलोकआयुक्त यांची निर्मिती करण्यात आली. अशी पदे निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोकआयुक्त आणि उप लोकआयुक्त यांचे कार्यालय स्थापित झाले असून 25 ऑक्टोबर 1972 पासून या कार्यालयाच्या कामकाजास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने किंवा शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या किंवा महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच शासनाच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील महामंडळे, कंपन्या यासारख्या काही प्राधिकारी संस्थातर्फे करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कार्यवाही संबंधिच्या जनतेच्या गाऱ्हाण्यांची आणि लाचलुचपत अभिकथनाच्या तक्रारींची चौकशी या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांना करता येते. मात्र, त्यात मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश नव्हता.

केंद्र शासनाचा लोकपाल आणि लोकआयुक्त अधिनियम-2013 संमत करण्यात आला आहे. केंद्रीय लोकपाल अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन राज्याच्या महाराष्ट्र लोकआयुक्त आणि उप लोकआयुक्त अधिनियम-1971 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव कालच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या सुधारणेंमुळे लोकआयुक्त अधि‍क सक्षम होणार आहे. तसेच याची कार्यकक्षा वाढून तो अधिक प्रभावी ठरणार आहे. यासोबतच लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या समितीत विधानसभेचे अध्यक्ष, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राज्यपाल नियुक्त विधिज्ञ अशा चार सदस्यांचाही समावेश असेल. तसेच नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामांकित सात सदस्यांची एक सर्च कमिटी देखील स्थापन करण्याच्या तरतुदीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत लोकप्रशासन, विधि, धोरण, लाच-लुचपत प्रतिबंध, वित्त व व्यवस्थापन आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवर तसेच विविध मागासवर्ग संवर्गातील प्रतिनिधी समाविष्ट असतील.