शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा… त्या 18 तालुक्यांचाही होणार दुष्काळी तालुक्यात समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने 18 अतिरिक्त तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे आधी वगळलेल्या भागांतील नाराजी दूर झाली आहे. या नव्या तालुक्यांमध्ये आता पंचनामे केले जातील, ज्यामुळे बळीराजांना लवकरच आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
राज्य सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच नुकसानीची माहिती घेण्यासाठी पंचनामेही सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बळीराजांना लवकरच आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकारने राज्यातील 75 टक्के तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. यातून काही तालुके सुटले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. विरोधी पक्षाकडूनही सरकारवर टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने अखेर 18 तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश केला आहे. या नव्या दुष्काळी तालुक्यातही पंचनामे करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 18 तालुक्यांत ग्राऊंड ट्रथिंग करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. 5 प्रमुख पिकांच्या 20 टक्के सर्वेक्षणाचे आदेशही काढण्यात आले आहेत. तसेच दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असलेल्या या 18 तालुक्यांमध्ये सर्व्हेक्षण होणार आहे. नांदेड, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, नाशिक, सातारा, सांगली जिल्ह्यातील तालुक्यांचा या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
अजून 18 तालुके वाढले
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सर्वेक्षण अहवाल महत्वाचा असतो. 265 दुष्काळी तालुक्यांमध्ये आणखी 18 तालुक्यांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे या नव्या 18 तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात यंदा पाऊस अत्यंत कमी प्रमाणात पडला. अल निनोमुळे राज्यात पुरेसा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे पिकं आली नाहीत. तसेच अनेक ठिकाणी धरणेही भरली नाहीत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यापासून जनावरांच्या चाऱ्यापासूनची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यासाठीच सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे.
सरकारच्या उपाययोजना
दरम्यान, सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. जनावरांच्या चारा आणि पाण्याची व्यवस्था केली आहे. सरकारने पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी पाणी राखीव ठेवलं आहे. उरलेलं पाणी उद्योग आणि इतर गोष्टींना देण्यात येणार आहे. दुसरीकडे राज्यात केंद्राचं पथक आलं आहे. या पथकाकडून नुकसानीची माहिती घेऊन अहवाल तयार केला जात आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे गेल्यावर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
