हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र: मराठा समाजाविरोधी हे 10 दावे सरकारने खोटे ठरवले

मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने काल हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं आहे. योग्य सर्व्हे करुनच मराठ्यांना आरक्षण दिले असून, आयोगातील सदस्यांत कोणतेही मतभेद नव्हते असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात जवळपास 85 मुद्दे नमूद करुन, आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांना उत्तरं दिली आहेत. आरक्षण बेकायदेशीर दिलं नाही. आकडेवारी तपासूनच मराठ्यांना आरक्षण दिलं आहे. सर्व्हे आणि तथ्यांच्या आधारे, कोणत्याही मतभेदावरुन मराठा आरक्षण दिल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात सादर केलं.

या प्रतिज्ञापत्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. एखादा समाज जर सामाजिक आणि आर्थिक मागास असल्यास त्या समाजाला आरक्षण देता येतं, त्यामुळे मराठा समाजाला याच धर्तीवर आरक्षण देण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

सरकारकडून एकूण 50 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून, यात साखर कारखाने, शिक्षण संस्थांचा हवाला अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच 90 टक्के जमीन मराठ्यांकडे असल्याचा दावा चुकीचा आहे, असंही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात याचिकाकर्त्याने घेतलल्या आक्षेपांना उत्तरं दिली आहेत.

प्रतिज्ञापत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. राज्यातील साखर कारखाने,  मेडिकलसह शिक्षण संस्था मराठ्यांकडे आहेत, याचा अर्थ सर्व समाजाला ते लागू होतं असं नाही. मराठा समाजाला केवळ त्याआधारे आरक्षण नाकारणं अयोग्य
2. एकूण साखर कारखान्यांपैकी 86 साखर कारखाने मराठ्यांच्या नियंत्रणात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. शिवाय 35 जिल्हा सहकारी संस्थांचे चेअरमन मराठा आहेत, 23 बँका मराठ्यांमार्फत चालवल्या जात असल्याचा आरोप आहे. मात्र या आरोंपाना कागदोपत्री पुराव्याचा आधार नाही. हे राजकीय आरोप आहेत. शिवाय मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाशी त्याचा संबंध जोडणं अयोग्य आहे, असं सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
3. राज्यातील 54 टक्के शैक्षणिक संस्था तर 68 टक्के मेडिकल कॉलेज मराठा समाजाकडे असल्याचा दावा आहे. मात्र याबाबतचेही कागदोपत्री पुरावे नाहीत. शिवाय मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाशी त्याचा संबंध जोडणं अयोग्य आहे.
4. मराठा समाजाकडे 90 टक्के जमीन आहे, या दाव्यामध्ये तथ्य नाही
5. 40 टक्के सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत, हे सुद्धा तथ्यहीन आहे. केवळ 10 ते 11 टक्के शहरी सहकारी संस्थांमध्ये मराठा समाज प्रतिनिधीत्व करतो.
6. महाराष्ट्रातील 17 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असण्याचा आणि सर्वाधिक मुख्यमंत्री या समाजातून असण्याचा संबंध काय?
7. मराठा समाजाचे आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांची संख्या जास्त असल्याचा आरोप आहे. मात्र महाराष्ट्रात 32 टक्के मराठा समाज आहे, त्यामुळे त्या समाजाचे आमदार लोकशाहीमार्गे निवडून येण्याचं प्रमाण जास्त असणं स्वाभाविक आहे. याचा अर्थ सर्व मराठा समाज प्रगत आहे असा होत नाही.
8. राज्य मागासवर्ग आयोगानुसार मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या आहे. मात्र मराठा आणि कुणबी यांचा एकाच प्रवर्गात समावेश करणं हे तर्कहीन आहे. मराठा समाज हा स्वतंत्र असून, तो सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचं तुरळक प्रतिनिधीत्व आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरक्षणासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
9. मराठा समाज मागास असून, ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे, हे कृती समितीने म्हणणं चुकीचं असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचा आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांचे आरोप हे अहवाल न वाचताच, तथ्ये न पाहता, अपुऱ्या माहितीच्या आधारे केलेला आहे.
10. याचिकाकर्त्याने बापट आयोगाचा अहवाल वाचल्याचं दिसत नाही. 2008 मधील या अहवालातही मराठ्यांच्या मागासलेपणाबाबतचा उल्लेख आहे.