Pension Scheme: मोठा निर्णय, जुनी पेन्शन योजना लागू होणार; 10 जुलैचा निर्णय अखेर मागे!

अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुगदानित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने या सर्व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (maharashtra government Restored old pension scheme for teaching and non teaching staff)

प्रातिनिधिक फोटो

भीमराव गवळी | Updated on: Dec 19, 2020 | 3:12 PM

मुंबई: अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुगदानित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने या सर्व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेला अडथळा ठरणारी 10 जुलै रोजी काढलेली अधिसूचना राज्य सरकारने मागे घेतली आहे. त्यामुळे या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (maharashtra government Restored old pension scheme for teaching and non teaching staff)

10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुगदानित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी नवी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्याने राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. त्याला राज्यातील सर्व शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. शिक्षकांच्या या तीव्र विरोधामुळे अखेर सरकारने दोन पावलं मागे घेण्याचा निर्णय घेत 10 जुलै रोजी जारी केलेली अधिसूचना अखेर मागे घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ही जाचक अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांची दहा दिवसांपूर्वी मंत्रालयात बैठक झाली होती. त्यावेळी या आमदारांनी जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याची मागणी गायकवाड यांच्याकडे केली होती. नव्या अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या हजारो शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्याचं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक वर्गात रोष निर्माण होऊ शकतो, हे गायकवाड यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील, सुधीर तांबे, सतीश चव्हाण, जयंत आसगावकर, अभिजीत वंजारी आदी उपस्थित होते. (maharashtra government Restored old pension scheme for teaching and non teaching staff)