कर्नाटक सरकारचा मराठी माणसांवर ‘वरंवटा’, घटनात्मक अधिकारांवरच घाला, या मंत्र्यांने दंडेलशाहीचा इतिहासच मांडला

मुंबईः कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगली जिल्ह्यामधील जत तालुक्यातील 40 गावांसह अक्कलकोट आणि पंढरपूर या गावांवर दावा केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारसह विरोधकांनी कर्नाटच्या मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांनी कर्नाटक सरकारवर टीका करताना त्यांनी, बेळगावसह परिसरातील मराठी माणसांचा घटनात्मक अधिकारच कर्नाटक सरकार हिरावून घेत असल्याचा गंभीर आरोप दीपक केसरकर यांनी कर्नाटक सरकारवर केला आहे.

कर्नाटकातील मराठी भाषीक असलेल्या गावांवर नेहमीच कर्नाटक सरकारकडून वरंवटा फिरवला जातो. तेथील मराठी माणसांचे स्थलांतर असो किंवा बेळगावमध्ये विधानसौध इमारतीची उभारणी असो.

या सगळ्या पद्धतीने मराठी माणसांवर कर्नाटक सरकारकडून विविध अंगाने अन्याय केला जात असून अन्याय करणे एवढीच नीती कर्नाटकातील सरकारने अवलंबविली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

कर्नाटक राज्यात ज्या ठिकाणी मराठी भाषिक आहेत, त्या ठिकाणीही सक्तीने तेथीन अन्यायकारक सरकरकडून कानडी भाषेतच फलक लावले जात आहेत.

द्विभाषिक नागरिक तेथे राहत असूनही गावांची नावं अथवा रस्त्यावर असलेली फलकही सक्तीने कन्नड भाषेतच लावले जात आहेत.

दिल्लीत ज्या प्रमाणे पंजाबी लोक जास्त आहेत, म्हणून दिल्लीत अनेक परिसरात पंजाबी भाषेतील फलक दिसून येतात. त्याप्रमाणे कर्नाटकात का केले जात नाही असा सवालही दीपक केसरकर यांनी उपस्थितकेला आहे.

आपल्या भाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला आहे मात्र कर्नाटकातील मराठी भाषिकांसाठी फक्त कन्नड भाषेची सक्ती त्या राज्याकडून केली जात आहे.

जी लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा घणाघात दीपक केसरकर यांनी कर्नाटक सरकारवर केला आहे. तेथील लोकांना शासकीय कागदपत्रंही मराठी भाषिक मराठीत न मिळता ती कन्नडमध्येच दिली जात आहेत.

त्यामुळे कर्नाटकातील मराठी भाषिकांचा घटनात्मक अधिकारही तेथील सरकारने नाकारला असल्याचा गंभीर आरोप दीपक केसरकर यांनी केला आहे.