अन्याय होत असेल तर आपल्या सरकारविरोधातही रस्त्यावर उतरा; नितीन राऊतांचं आवाहन

आपलं सरकार असतानाही अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असेल तर रस्त्यावर उतरा. (nitin raut addressed congress sc/st cell)

नितीन राऊत

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 23, 2021 | 4:58 PM

मुंबई: आपलं सरकार असतानाही अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असेल तर रस्त्यावर उतरा. अपेक्षित न्याय मिळवण्यासाठी आक्रमक आंदोलन करा. कोणताही अन्याय सहन करू नका, असा सल्ला अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे. (nitin raut addressed congress sc/st cell)

महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने सोमवारी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. दुरदृश्य प्रणालीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नितीन राऊत यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना अन्याय होत असेल तर बेधडक आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला. या बैठकीला काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार राजू पारवे, लहू कानडे आणि राजेश राठोड यांच्यासह अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकडे उपस्थित होते. कार्याध्यक्ष डॉ. जितेंद्र देहाडे यांनी या बैठकीचे संचालन केले.

आपले सरकार असले तरी अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय समाजावर जर अन्याय होत असेल किंवा अपेक्षित न्याय मिळत नसेल तर आपण रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलन करायला हवे. प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण, नोकऱ्यातील अनुशेष असो की अन्य विषय एससी-एसटी आणि मागासांना मिळू नये म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठा समाज आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो आणि त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळात उमटतात. मात्र एकेकाळी आपल्या प्रश्नांसाठी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरणाऱ्या वंचित-शोषित समाजाने आता रस्त्यावर उतरून लढणे बंद केले आहे. रस्त्यावर उतरून जोवर प्रत्येक जिल्ह्यात लढा उभारणार नाही, तोवर आपल्याला न्याय मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा, असंही त्यांनी सांगितलं.

… तर आंदोलनात स्वत: सहभागी होऊ

या बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत योग्य तो निर्णय होत नसल्याबद्दल अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या विषयावर केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती राऊत यांनी बैठकीत दिली. ओबीसींच्या प्रश्नांवर मंत्री उपसमिती बनते. त्याचे अध्यक्ष ओबीसी मंत्री नियुक्त होतात. मराठा आरक्षण विषयावर उपसमितीच्या अध्यक्षपदी मराठा मंत्री नियुक्त होतात. मात्र पदोन्नतीच्या विषयावरील उपसमितीचे अध्यक्ष अनुसूचित जाती-जमाती, मागासमधील मंत्र्यास न करता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नेमण्यात आले! या समितीने भाजप सरकारने काढलेल्या 29 डिसेंबर 2017 चा जीआर रद्द करण्याची शिफारस करूनही अपेक्षित निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी आकडेवारी गोळा करण्याकरीता सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे ठरले होते. मात्र या नियुक्तीचा जीआर अद्यापही निघालेला नाही. झारीतील शुक्राचार्य कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन ही अडवणूक करीत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर अनुसूचित जाती प्रदेश काँग्रेसने आक्रमक आंदोलन केल्यास वा उपसमिती अध्यक्षाच्या घरासमोर निदर्शने करायचे ठरविल्यास आपण स्वतः या आंदोलनात सामील होऊ, असं राऊत म्हणाले.

संघटना गावपातळीवर मजबूत करा

काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने प्रत्येक गावात आपली शाखा उभी करावी आणि गाव पातळीवर एक अध्यक्ष नेमून संघटना भक्कम करावी, राज्यातील 44 हजार गावांमध्ये अनुसूचित जाती विभागाचा किमान एक कार्यकर्ता हवा. प्रभारी, पदाधिकारी यांनी प्रत्येक गावात एससी-एसटींच्या वस्तीत मुक्काम करावा, अनुसूचित जाती-जमाती समुदायातील सदस्यासोबत सहभोजनाचा आनंद घ्यावा. या कार्यकर्त्यांना सक्रिय करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. यासाठी एक धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल आणि पुढील 3 महिन्यात प्रत्येक गावात एक शाखा उभी केली जाईल, असं यावेळेस कार्याध्यक्ष गौतम अरकडे यांनी सांगितलं. (nitin raut addressed congress sc/st cell)

मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

या बैठकीत बोलताना विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती विषयक समितीच्या प्रमुख आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विधिमंडळ समितीत ही पदोन्नतीतील आरक्षणावर चर्चा झाल्याचे सांगितले. या विषयावर तसेच अनुसूचित जातीच्या निधी विषयक कायदा करण्यासाठी राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली. ही सूचना लगेच मान्य करीत या संदर्भात एक पत्र देण्याची विनंती राऊत यांनी शिंदे यांना केली. “विधिमंडळ समितीने पदोन्नतीत आरक्षण, नोकऱ्यातील अनुशेष निर्मूलन, सामाजिक न्यायाच्या विविध योजना यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यायला हवा. दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना जवळपास गुंडाळण्यात आली तर रमाई घरकूलमध्ये खर्च खूप कमी होतोय. महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणीसाठी आपण मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन प्रयत्न करू,” अशी ग्वाही राऊत यांनी दिली. (nitin raut addressed congress sc/st cell)