
मुंबईत ठाण मांडल्यापासून मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आल्याचे दिसून येत आहे. हैदराबाद आणि सातार गॅझेट पदरात पाडून घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्या लढ्याला अजून मोठे यश आले आहे. आज सकाळीच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे नोंद मागे घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाल्याची आनंदवार्ता येऊन धडकली नाही तोच आता अजून एक मोठी वार्ता समोर आली आहे. आंदोलकांची मोठी मागणी सरकारने मान्य केल्याने राज्य सरकार आंदोलकांच्या बाजूने असल्याचे दिसून येत आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे महिनाअखेर मागे
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सकाळी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. मराठा आंदोलनावेळी ज्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावरील गुन्हे या महिनाअखेर, सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येतील अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली. प्रत्येक सोमवारी संबंधित जिल्हाधिकारी गुन्ह्याचा आढावा घेतील आणि समितीपुढे त्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करतील. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सूतोवाच विखेंनी केले.
आंदोलकांच्या कुटुंबियांना 9 कोटींची आर्थिक मदत
मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना 9 कोटी 60 लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. ही रक्कम त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आंदोलनातील एक महत्वाची मागणी पुर्ण झाली आहे.
मराठा आंदोलनात एकुण 254 जणांचा मृत्यू झाला होता. यातील 96 मृतांच्या नातेवाईकांना काल 9 कोटी 60 लाख रुपये वर्ग करण्यात आलेत. तर याआधी 158 मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख रुपया प्रमाणे मदत करण्यात आली होती. त्यामुळे आतापर्यंत मराठा आंदोलनात मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. या आंदोलनाला आलेलं हे मोठं यश मानण्यात येत आहे. आता हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटनुसार जेव्हा मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू होईल. तेव्हा मनोज जरांगे आणि त्यांचे सहकारी खऱ्या अर्थाने गुलाल उधळतील अशी समाजाची भावना आहे.