Manoj Jarange : मराठा आंदोलनाला अजून एक मोठं यश! गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय, सरकारने केली मोठी घोषणा
Maratha Aandolak Cases withdraw decision : मराठा आंदोलकांना अजून एक मोठं यश मिळालं आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द सरकारने जरांगेंचं उपोषण सोडवताना दिला होता. तो शब्द सरकारने पाळला. याविषयीचा मोठा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
मराठा आंदोलनाला हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू केल्यामुळे शंभर हत्तीचं बळ आलं आहे. आता या आंदोलनाला अजून एक मोठं यश मिळालं आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द सरकारने जरांगेंचं उपोषण सोडवताना दिला होता. तो शब्द सरकारने पाळला. याविषयीचा मोठा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याविषयीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.
एका महिन्यात प्रक्रिया
मराठा आंदोलकांवरी गुन्हे या महिना अखेरपर्यंत मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. याच महिन्यात सदर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक सोमवारी त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे गुन्ह्यांचा आढावा घेतली आणि समितीपुढे प्रस्ताव सादर करतील, अशी माहिती मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. त्यांच्या या घोषणेमुळे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे. तर आंदोलन करताना किरकोळ कारणावरून गुन्हे दाखल झालेल्या आंदोलकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
मृत आंदोलकांची रक्कम वर्ग
त्याचवेळी मराठा मोर्चा आणि आंदोलनावेळी मृत पावलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारने मदतीचा हात देण्याचे आश्वासन दिले होते. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारने जो जीआर दिला होता. त्यावेळी मृत आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या मदतीची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. तर मृतांच्या वारसांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतही कार्यवाही सुरू असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी दिली.
मोडी लिपी अभ्यासकांची मदत
तर सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी मोडी लिपी अभ्यासकांची मदत घेण्याचे आदेश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सातारा गॅझेटवर आधारित अहवाल तयार करण्याचेही आदेश यावेळी समितीने दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच सातारा गॅझेट लागू होण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे चित्र आहे.
