राष्ट्रपती- पंतप्रधान अनुसूचित जाती-जमातीतील, म्हणून समाज पुढारलेला ठरत नाही, मराठा आरक्षणाबाबत दाखल याचिकेत राज्य सरकारचा हायकोर्टात मोठा दावा

Maratha Reservation High Court: राष्ट्रपती, पंतप्रधान या महत्त्वाच्या पदावर अनूसुचित जाती अथवा जमातीमधील व्यक्ती असल्या म्हणजे तो समाज पुढारलेला आहे असे होत नाही असा मोठा युक्तीवाद राज्य सरकारने केला. मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत दाखल याचिकेत काल सुनावणी झाली. त्याच धरतीवर राज्यात मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार झाले म्हणून मराठा समाजही नेहमीच पुढारलेला आणि मुख्य प्रवाहात आहे असे म्हणता येणार नाही, असा जोरदार युक्तीवाद राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. एखादा समाजाला मागास ठरवणे आणि त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे, एखाद्या समाजाला मागासवर्ग जातीत समाविष्ट करणे, स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करणे हा राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचा दावाही सुनावणीवेळी करण्यात आला. हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली.

मराठा समाज पुढारलेला म्हणता येणार नाही

राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री, आमदार आणि खासदार लाभले आहेत, याचा अर्थ मराठा समाज नेहमी पुढारलेला आहे. तो मुख्य प्रवाहात आहे, असे म्हणता येणार नाही असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सोमवारी केला. कोणत्याही समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवताना त्याचे प्रशासकीय सेवेतील प्रमाण, मिळालेली संधी याचा विचार होतो, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.

मराठा समाज अचानक मागास कसा?

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून मराठा समाज अनेक क्षेत्रात पुढारलेला आहे. पण 2008 नंतर हा समाज अचानक मागास कसा झाला असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. महाअधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी सरकारची बाजू मांडली. यापूर्वीच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाविषयी सर्वेक्षण न केल्याने हा प्रश्न उद्भवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर हैदराबाद आणि मध्य प्रदेशातील मराठा समाजाला मागास म्हणून आरक्षण असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर राज्य निर्मितीनंतर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजावर अन्याय झाला. हे दोन प्रांत महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर आरक्षण कायम ठेवले गेले नाही. काका कालेलकर आयोगाने मराठा समाजाचे आधीचे आरक्षण कायम ठेवण्याची शिफारस केली होती, पण त्याच्याकडेही कानडोळा करण्यात आला. याकडे राज्य सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने 2008 पर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. त्यानंतर निवृत्त न्यायामुर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने यापूर्वीच्या त्रुटी दूर करताना 1 कोटी 58 लाखांहून अधिक घरांमध्ये सर्वेक्षण केले. वैज्ञानिक तपशील जमा केला. त्यानंतर सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थेत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचा युक्तीवाद महाअधिवक्ता साठे यांनी केला.