मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचं भागभांडवल 700 कोटी होणार : नवाब मलिक
नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी 75 कोटी रुपयांचे वाढीव भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबई : नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी 75 कोटी रुपयांचे वाढीव भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामधून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच अल्पसंख्याक बहुल महिला बचतगटांनाही व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महामंडळास आता एकूण 700 कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले (Maulana Azad Economical development board capital increase to 700 crore say Nawab Malik).
स्थापनेनंतर महामंडळाच्या अधिकृत भागभंडवलाची मर्यादा 500 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. त्यापैकी 482 कोटी रुपये इतके भागभांडवल महामंडळास उपलब्ध झाले आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे 25 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजेच 500 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत महाराष्ट्र शासनाने महामंडळासाठी भागभांडवल उपलब्ध करुन दिले आहे.
भागभांडवलासाठी 75 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सभागृहात मंजूर
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळात 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलामध्ये 200 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महामंडळाचे भागभांडवल आता 700 कोटी रुपये होणार आहे. आता विधीमंडळाच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात महामंडळाच्या भागभांडवलासाठी 75 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सभागृहात मंजूर झाली, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज, महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध होणार
वाढीव भागभांडवलाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक, व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून भागभांडवल स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी 2.50 लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या रक्कमेतून राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आता 8 लाख
वैद्यकीय शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस आहे. राज्य शासनाच्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आता 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. गरजू विद्यार्थ्यांनी महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नवाब मलिक यांनी केले.
महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी 15 कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद केली आहे. या योजनेस संबंधित बचतगटाकडून प्रतिसाद वाढल्यास आणि अधिक कर्जाची मागणी आल्यास अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत देखील शासन विचार करीत आहे, असे मलिक यांनी सांगितले.
योजनांविषयी माहितीसाठी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात किंवा जुने जकातगृह, फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. महामंडळाच्या https://www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा :
जनता मोदी आणि भाजपवर उघडपणे बोलत असल्याने केंद्र सरकारच्या ट्विटरवर कारवाईच्या हालचाली; नवाब मलिकांचा आरोप
खडसेंविरुद्धची कारवाई सूडबुद्धीने, ते ईडीला घाबरत नाहीत, नवाब मलिकांची जोरदार बॅटिंग
राज्यात बेरोजगारांच्या संख्येत घट, सहा महिन्यात 78 हजारांहून अधिक गरजूंना नोकऱ्या
व्हिडीओ पाहा :
Maulana Azad Economical development board capital increase to 700 crore say Nawab Malik
