मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या पगारावर टांगती तलवार, कोर्टाने दिले आदेश, पण नेमकं काय घडलं?

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. या गंभीर विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज प्रशासनाचे चांगलेच कान टोचले आहेत. वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे कोर्टाने नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नाही, तर मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचाही पगार का रोखू नये? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी विचारला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मुंबई आणि आसपासच्या शहरात वाढणाऱ्या धुलिकणांमुळे आणि खराब हवेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होते. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईतील श्वसनाचे रुग्ण ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका लहान मुले आणि वयस्कर व्यक्तींना बसत आहे. त्यामुळे मुंबई हे शहर राहण्यायोग्य उरले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मुंबई शहरात हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी पालिकेने एअर क्वालिटी मॉनिटर लावले आहेत. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की हे मॉनिटर्स मुख्य यंत्रणेशी (सेंट्रल सिस्टिम) जोडलेलेच नाहीत. म्हणजे यंत्रं आहेत, पण ते काम करत नाहीत किंवा त्यांची आकडेवारी समोर येत नाही, असे म्हटले होते. यावर कोर्टाने मग ही यंत्रं लावली कशासाठी? अशा शब्दात संताप व्यक्त केला.

यावेळी महापालिकेने कोर्टात सांगितले की, बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण आम्ही रोखत आहोत. मात्र, आकडेवारीनुसार बांधकामाचा वाटा फक्त ९ टक्के आहे. उर्वरित ९१ टक्के प्रदूषण इतर कारणांमुळे (वाहतूक, कचरा, कारखाने) होत आहे, मग त्याकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे? प्रशासन फक्त पाणी मारण्याचे (वॉटर स्प्रिंकलर) काम करून जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही कोर्टाने सुनावले.

आयुक्तांचा पगार का थांबवू नये?

या सुनावणीवेळी कोर्टाने मुंबई महापालिकेला कडक आदेश दिले आहेत. सप्टेंबर २०२५ पासून आतापर्यंत किती नवीन मॉनिटर लावले आणि गेल्या तीन महिन्यांत हवेची काय नोंद झाली? याचा सविस्तर रिपोर्ट पुढच्या ३ तासांत सादर करा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे सध्या पालिकेचे अधिकारी कामाला लागले आहे. आजच्या सुनावणीत कोर्टाचा पवित्रा पाहता, प्रशासन हादरले आहे. जर तुम्ही जनतेला शुद्ध हवा देऊ शकत नसाल, तर आयुक्तांचा पगार का थांबवू नये? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला आहे.