पैसे नको, त्यापेक्षा घर बळकणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करा, लाडक्या बहिणींची एकनाथ शिंदेंना साद

BIT Chawl Women Demand: राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतंर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. आतापर्यंत अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ प्राप्त झाला आहे. राज्यातील असंख्य महिलांच्या खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचे 3000 रुपये जमा झाले आहेत. मात्र आता मुंबईतील बी.आय.टी चाळीतील लाडक्या बहि‍णींनी आम्हाला या योजनेचे पैसे नको, त्या उलट आमचे घर बळकवणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

मुंबईतील माझगांव ताडवाडी या ठिकाणी असलेल्या बी.आय.टी चाळीतील महिलांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे रक्षाबंधनानिमित्त साकडं घातलं. आम्हाला लाडकी बहीण योजनेचे पैसे देऊ नका, त्याउलट आमचे घर बळकवणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करा, अशी मागणी या महिलांनी केली. यावेळी या महिलांनी राखी आणि आरतीच हातात ताट घेऊन अनोखं आंदोलन केले. आम्हाला आमचं हक्काचं घर देण्यात यावं यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

बी.आय.टी चाळीतील महिलांची नेमकी मागणी काय?

“२००६ मध्ये बी.आय.टी चाळीच्या पुर्नविकासाकरिता अनेक बिल्डर आले. त्यापैकी दिनेश जैन भवानी कन्स्ट्रक्शन यांनी भाडेकरुची खोटी संमती पत्रके सादर करुन बी.आय. टी चाळीचा पुर्नविकास प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केल्याप्रकरणी बी आय टी सेवा संघांतर्फे गुन्हा दाखल करुन २०१५ मध्ये प्रस्ताव रद्द केले.

तसेच भवानी कन्स्ट्रक्शन यांचा प्रस्ताव असताना फाईन टोन या बिल्डरने सन २००९ मध्ये पुन्हा भाडेकरुंची संमती पत्रके घेऊन प्रस्ताव सादर केला. या दोन्ही बिल्डरांनी नियमबाह्य पद्धतीने गैरमार्गाने महापालिकेत प्रस्ताव सादर केल्याने बी. आय.टी संघाने या सर्व गैरप्रकाराचा विरोध करुन महापालिकेला दोन्ही बिल्डरांचे प्रस्ताव रद्द करण्यास भाग पाडले आणि २०१७ मध्ये पुन्हा एकदा दोन्ही प्रस्ताव रद्द केले.

या दोन्ही रद्द झालेल्या विकासाकडून सुधाकर शेट्टी, सहाना ग्रुप यांनी विकत घेऊन लोकांची जुनी संमती पत्रके काढली. विघ्नहर्ता सोसायटी-फाईनटोन कंपनी विकत घेऊन २०१८ मध्ये महापालिकेत पुन्हा प्रस्ताव सादर केला. सन २०१५ मध्ये घेतलेल्या मेळाव्याला सर्वसाधारण सभा दाखवून खोट्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला हाताशी घेऊन भाडेकरुंवर प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न करीत होते. याबाबत अनेक तक्रारी सेवासंघाने सादर केल्या आहेत. महापालिकेकडून होणाऱ्या कार्यवाहीला भाडेकरुनी जानेवारी मोठे आंदोलन करुन शोध यादीस विरोध केला होता. त्यावर अद्याप कारवाई केलेली नाही.

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नागपूर अधिवेशनात सेवासंघातर्फे २ तक्रारी/निवेदन देण्यात आलेली होती. त्यावर त्यांनी कारवाईचे लेखी आदेश दिले होतेत पण त्यावर महापालिका आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्याउलट महापालिका अधिकाऱ्यांनी लाच घेऊन सदर बोगस प्रस्ताव पुन्हा मार्गी लावण्याकरिता शोधयादीचे आदेश दिले”, असे बी.आय.टी चाळीतील महिलांनी एका निवेदनावर म्हटले आहे.