अब्रुनुकसानीच्या प्रकरणात संजय राऊतांना दिलासा; अटकपूर्व जामीन मंजूर

मेधा सोमय्या यांच्याकडून तक्रार करण्यात आलेल्या अब्रुनुकसानीच्या प्रकरणात संजय राऊत यांना माझगाव सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवलं. त्यांना 15 दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर लगोलग संजय राऊत यांच्याकडून अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला. आता या प्रकरणात संजय राऊतांना दिलासा मिळाला आहे. संजय राऊतांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर संजय राऊतांना जामीन मंजूर झाला आहे. 30 दिवसांच्या आत वरच्या कोर्टात अपिल करून दाद मागण्याची मुभाही कोर्टाकडून देण्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून मीरा-भाईंदर शहरात 154 सार्वजनिक शौचालयं बांधण्यात आली. त्यापैकी 16 शौचालयं बांधण्याचं कंत्राट भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांच्या युवा प्रतिष्ठानला मिळालं होतं. बनावट कागदपत्र सादर करुन मेधा सोमय्या यांनी मीरा-भाईंदर पालिका अधिकाऱ्यांची फसवणूक केली, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणी झाली. यात संजय राऊत यांना 15 दिवसांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मेधा सोमय्या यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांना कोर्टात आव्हान दिलं होतं. या खटल्याचा निकाल सोमय्या यांच्या बाजूने लागला. संजय राऊत यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. आता त्यांचा जामीनही मंजूर झाला आहे.

कायदेशीर बाबी काय?

संजय राऊतांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळू शकते का? याबद्दल ॲड. असीम सरोदे यांनी कायद्यातील तरतूदी सांगितल्या. या शिक्षेला नक्कीच आव्हान देऊ शकतं. कायद्यानुसार अपील केलं जाईल आणि अपीलच्या पिरेड असेपर्यंत या शिक्षेवर स्थगिती सुद्धा देण्याचे अधिकार हे सेशन कोर्टाला आहेत. त्यामुळे अपील करण्यासाठीची मुदत देण्यात आली आहे. याबद्दल जी शिक्षेला स्थगिती देण्यात येईल. अपील केल्यानंतर यावर स्टे सुद्धा देण्यात येईल. 25000 रुपयाचा दंड आणि 15 दिवसांची शिक्षा अशी शिक्षा झालेली असली तरी त्याच्यावर स्टे मिळू शकते. पुढची कायद्याची प्रक्रिया ही सुरूच राहील. कायद्याचे सगळे मार्ग बंद होत नाही तोपर्यंत ही शिक्षा प्रत्यक्ष अस्तित्वात येणार नाही, असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं आहे.