Rahul Narvekar | ‘…म्हणून ठाकरे गटाचे आमदार पात्र’, विधानसभा अध्यक्षांचं निकालानंतर मोठं वक्तव्य
"कोर्टाने सांगितलं की आपण पहिले मूळ राजकीय पक्ष कोणता ते ठरवा. ते ठरवल्यानंतर भरत गोगावले अथवा सुनील प्रभू यांना मान्यता द्या. त्यामुळे कोर्टाने असं कधीच सांगितलं नव्हतं की, भरत गोगावले यांची निवड ही नियमबाह्य आहे. त्यांनी सांगितलं केवळ आपण राजकीय पक्षाचा निर्णय किंवा इच्छा काय आहे, हे न ओळखता त्यांना मान्यता दिली असल्यामुळे हे चुकीचं आहे. त्यामुळे कोर्टाने पहिले राजकीय पक्ष कोणता ठरवायला सांगितलं", असा दावा राहुल नार्वेकर यांनी केला.
विनायक डावरुंग, Tv9 मराठी, मुंबई | 10 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज अंतिम निकाल जाहीर केला. हा निकाल त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला. त्यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती वैध ठरवली. तसेच शिंदेंच्याच पक्षाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. पण तरीही त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केलं नाही. याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र न होण्यामागे भरत गोगावले यांची चूक कारणीभूत असल्याचं समोर आलं आहे. भरत गोगावले यांनी बजावलेला व्हीप योग्य पद्धतीने ठाकरे गटापर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, असं विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं.
“कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी काही नियम आहेत. सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्षाच्या गटाचा व्हीपलाच मान्यता द्यावी लागते. त्या व्हीपला मान्यता देण्यात आल्यानंतर तो योग्य पद्धतीने दिला गेला आहे का? ते बघावं लागतं. त्यामुळे जरी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा व्हीप आपण ग्राह्य धरला असेल तरी तो योग्यरित्या बजावला गेला आहे की हे बघणं आपलं कर्तव्य होतं. माझ्या संशोधनात निदर्शनास आलं की, भरत गोगावले यांच्याकडून जो व्हीप दिला गेला होता तो योग्यरित्या ठाकरे गटातील आमदारांना बजावला गेला नव्हता म्हणूनच त्यांना आमदार अपात्र करु शकत नाही”, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्षांनी दिली.
‘सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचं पालन करुन निकाल दिला’
“मी निकाल दिलेला आहे. हा निर्णय देत असताना माझ्या मनात कोणत्याही एका गटाला खूश करणं किंवा नाराज करणं असं नव्हतं. मी दोन्ही गटाच्या आमदारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांचं तंतोतंत पालन करुन, सामान्य माणसाचं लोकशाहीवरील विश्वास अधिक बळकट करणारा निकाल दिलाय. मी दिलेला निर्णय हा शाश्वत आहे”, असा दावा राहुल नार्वेकर यांनी केला.
‘प्रत्येकाला कोर्टात जायचा अधिकार’
“प्रत्येकाला कोर्टात जायचा अधिकार आहे. त्यांना वाटत असेल की, निर्णय नियमबाह्य आहे तर त्यांना कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. पण कोर्टात गेले आणि याचिका दाखल केली याचा अर्थ मी दिलेला निकाल चुकीचा असं होणार नाही. तो चुकीचा ठरवण्यासाठी त्यात काय त्रुटी आहेत ते ठरवावं लागेल”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
नार्वेकरांनी दिला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा दाखला
“सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलेलं की, उपाध्यक्षांनी ज्यावेळेला सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांना रेकर्गनेशन दिलं त्यावेळेला उपाध्यक्षांसमोर दोन दावे नव्हते. व्हीप आणि पक्षासंदर्भात केवळ एक क्लेम होता. पण अध्यक्षांनी निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्यासमोर दोन दावे होते, एक एकनाथ शिंदे आणि दुसरा उद्धव ठाकरे यांचा होता. त्यामुळे अध्यक्षांना हे माहिती होतं की, पक्षात फूट पडलेली आहे. त्यामुळे या दोघांपैकी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे जाणून न घेता केवळ विधीमंडळ पक्षाच्या आधारावर निकाल देणं चुकीचं आहे”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
“कोर्टाने सांगितलं की आपण पहिले मूळ राजकीय पक्ष कोणता ते ठरवा. ते ठरवल्यानंतर भरत गोगावले अथवा सुनील प्रभू यांना मान्यता द्या. त्यामुळे कोर्टाने असं कधीच सांगितलं नव्हतं की, भरत गोगावले यांची निवड ही नियमबाह्य आहे. त्यांनी सांगितलं केवळ आपण राजकीय पक्षाचा निर्णय किंवा इच्छा काय आहे, हे न ओळखता त्यांना मान्यता दिली असल्यामुळे हे चुकीचं आहे. त्यामुळे कोर्टाने पहिले राजकीय पक्ष कोणता ठरवायला सांगितलं. त्यानंतर व्हीप कुणाचा लागू होईल ते ठरवायला सांगितलं. कारण राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होतो. त्याबाबतची संपूर्ण कारवाई करुन आपण निकाल दिला. कोर्टाच्या निर्णयाला बांधील राहून हा निर्णय दिला आहे”, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
नार्वेकरांचं ठाकरेना प्रत्युत्तर
“माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे एकेकाळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. अध्यक्षांच्या जबाबदाऱ्या काय असतात हे त्यांना माहिती हवं. मी स्वत: एक आमदार आहे, माझ्या विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासकामांबाबत मला चर्चा करायची असेल तर मी जाऊ शकतो. आमदार म्हणून, विधीमंडळ बोर्डाचा सदस्य म्हणून मला जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना या गोष्टी माहिती पाहिजे. त्यांनी केलेलं वक्तव्य का केलं हे त्यांनाच माहिती असेल. पण माझ्या निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल त्यामुळे त्यांच्याकडून असं वक्तव्य केलं गेलं”, असं प्रत्युत्तर राहुल नार्वेकरांनी दिलं.
“यापूर्वी ठाकरे गटातले अनेक आमदारांनी ज्यांच्यावर याचिका दाखल आहे त्यांनी माझ्याकडे येऊन भेट घेतली आहे. मी आपल्याला कालच सांगितलं काल गोव्याला कार्यक्रमाला जात असताना विमानतळावर वेगवेगळ्या पक्षाचे दोन नेते भेटले. त्यामुळे असे बिनबुडाचे आणि बालिश आरोप करुन एखाद्या संविधानिक संस्थेच्या अध्यक्षांबद्दल अवमान करण्यासारखं आहे. मला एका मोठ्या नेत्याकडून अशी अपेक्षा नाही”, असं नार्वेकर म्हणाले.
