कांजूरमार्ग जमीन वाद – राऊत म्हणतात, मोठं षडयंत्र!

कांजूरमार्ग जमीन वाद - राऊत म्हणतात, मोठं षडयंत्र!

मेट्रो प्रकल्प हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायानं देशाच्या विकासाचा विषय आहे. काल उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.

सागर जोशी

|

Dec 17, 2020 | 11:01 AM

मुंबई: मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जमिनीच्या वापरावरुन उच्च न्यायालयानं महाविकास आघाडी सरकारचा दणका दिलाय. हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं मत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. ही जमिन महाराष्ट्राची, सरकार महाराष्ट्राचं, मग हे मिठागरवाले आले कुठून? असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला आहे. (Sanjay Raut’s warning to BJP on Kanjur Marg land case)

‘कांजूरच्या जागेवर कुणी राजकारणी बंगले किंवा फार्महाऊस बांधणार नाहीत. हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायानं देशाच्या विकासाचा विषय आहे. काल उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. याच जमिनीवर मागील सरकार पोलिसांसाठी, गरीबांसाठी घरं बांधणार होतं. मग आता ही जमिन सरकारची नाही का? अशाप्रकारच्या प्रकल्पाला विलंब होईल अशी परिस्थिती निर्माण करायची, लोकांमध्ये रोष निर्माण करायचा आणि सरकारला बदमान करायचं, हे काम सध्या सुरु आहे,’ अशी टीका संजय राऊत यांनी भाजपवर केली आहे.

‘भाजपचं सरकार नसल्यानं असे निर्णय?’

न्यायालयानं लक्ष घालण्यासारखे देशात अनेक विषय आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढतं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. पंजाबमध्ये एका शिख संतांनी आत्महत्या केली आहे. पण महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार नसल्यामुळे असे निर्णय येत आहेत का? असा प्रश्न लोकांना पडत असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय.

आरेचं जंगल वाचवणं. आरेमधील अनेक जीव वाचवणं हे तर राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. हा केंद्र सरकारचाच कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्रात सरकार आलं नाही त्याचं दु:ख आम्ही समजू शकतो. पण अशाप्रकारे केंद्रीय यंत्रणा हाताशी धरुन महाराष्ट्राला, महाराष्ट्र सरकारला त्रास देणं फार काळ चालणार नाही, असा इशाराही संजय राऊत यांनी भाजपला दिला आहे.

उच्च न्यायालयाचा आदेश काय?

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवा, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. हे आदेश देतानाच कोर्टाने येत्या फेब्रुवारीत या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा MMRDA ला दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क सांगितला आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि व्यापार मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या:

कांजूरमार्ग कारशेडप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी अभ्यास करावा; देवेंद्र फडणवीसांचा सल्ला

हे पाकिस्तान नाही, हा महाराष्ट्र आहे, इथे कायद्याचं राज्य, फडणवीसांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल

ठाकरे सरकारचेही तेच झाले; नितेश राणेंचा कांजूरमार्ग कारशेडवरून टोला

Sanjay Raut’s warning to BJP on Kanjur Marg land case

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें