मजूर आपल्या गावी परतायंत, राज्य सरकारने बँक खात्यात पैसे जमा करावेत: निलम गोऱ्हे

मुंबई: राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे असंघटित कामगार (Migrant Labours) पुन्हा आपल्या मूळ गावी परत जाण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आर्थिक मदत आणि अन्नछत्र या माध्यमातून या कामगारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्या निलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. (Shivsena leader Nilam Neelam gorhe demands financial aid to migrant labours )

निलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. या निवेदनात निलम गोऱ्हे यांनी अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. अनेक स्थलांतरित कुटुंबे ही कामाच्या ठिकाणी घर भाड्याने घेऊन राहतात. वाढत्या कोरोना रुग्णामुळे शासनाने आणलेले अंशत:निर्बंध हे कष्टकरी मजुरांचा रोजगाराच्या संधी कमी करणारी आहे. त्यामुळे त्यांना घरभाडे भरणे शक्य होणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शासन सानुग्रह अनुदान प्रत्येक व्यक्तीस रु.1000  व कुटुंबास रु 5000 मर्यादेत देत असते. ही पण नैसर्गिक आपत्तीच असल्याने अशा असंघटित कामगारांना प्रत्येक व्यक्तीस रु 1000 कुटुंबास रु.5000 मर्यादेत शासनाने त्यांचे बँक खात्यात द्यावयास हवेत असे माझे मत असल्याचे निलम गोऱ्हे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

या उपाययोजनांमुळे गरीब,मजूर व असंघटित कामगारांना नक्कीच दिलासा मिळेल. त्यांचे स्वास्थ्य चांगले ठेवण्यास व या आपत्तीत तारून जाण्यास नक्कीच मदत करतील असे दिसते, असेही निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

मोफत अन्नछत्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील आलेल्या महापुरावेळी तसेच अनेक आपत्तीत सरकार व सामाजिक संस्था एकत्र येऊन त्यांनी मजूर आणि गरजू लोकांसाठी मोफत अन्न छत्र सुरू केले होते. यामध्ये दररोज जवळपास सरासरी 25000 लोकांना जेवण मिळाले. अशाप्रकारे जर शासनाने स्वयंसेवी संस्थांना व मोठ्या उद्योजकांना मोफत अन्न छत्र सुरू करणेस सूचित केले तर नक्की अनेक स्थलांतरित होण्याच्या मानसिकतेतील व स्थायिक गरीब लोकांना याचा दिलासा मिळेल, असेही निलम गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या 

Migrant workers : मजुरांना पुन्हा लॉकडाऊनची भीती, घरी परतण्याची तयारी सुरु

मुख्यमंत्री म्हणाले, दोन दिवसात कठोर निर्णय, आता 4 एप्रिलपासून नवे नियम काय असू शकतात?

(Shivsena leader Nilam Neelam gorhe demands financial aid to migrant labours )