VIDEO: तर तालिका अध्यक्ष म्हणून सभागृहात बसणार नाही; भास्कर जाधवांची मोठी घोषणा

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर भाजपने (bjp) महाविकास आघाडीवर (maha vikas aghadi) टीकास्त्र सोडलं आहे. भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर थेट शिवसेना नेते भास्कर जाधव (bhaskar jadhav) यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. भाजपचं संख्याबळ कमी करण्यासाठीच भास्कर जाधव यांनी षडयंत्र केलं होतं. त्यामुळेच आमचे 12 आमदार निलंबित झाले. त्यांच्यामुळेच हे घडलं. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न मान्य करण्याची त्यांची मानसिकता असेल तर देव या सरकारचं भलं करो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तर, नियमित अध्यक्ष मिळेपर्यंत भास्कर जाधवच तालिका अध्यक्ष पाहिजे असं जर सरकारला वाटलं तर सरकारचा कायमस्वरुपी अध्यक्ष बसेपर्यंत मी ती जबाबदारी पार पाडेल. माझ्या कर्तव्याचा भाग म्हणून मी काम करेल. पण एकदा नियमित अध्यक्षाची नेमणूक झाली तर मी तालिका अध्यक्ष म्हणून बसणार नाही, अशी घोषणाच भास्कर जाधव यांनी केली आहे.

भास्कर जाधव यांनी टीव्ही9 मराठीशी बोलताना ही घोषणा केली. निर्णय असंवैधानिक आहे किंवा नाही ते आताच म्हणता येणार नाही. कारण का अजून सुप्रीम कोर्टाचा संपूर्ण निकाल हाती आलेला नाही. भारतीय जनता पार्टीचा एकंदरीत गुणधर्म पराचा कावळा करणे हा आहे. दीर्घकाळ निलंबन असू नये हा शब्दप्रयोग सुप्रीम कोर्टाने केला हे खरं आहे. पण त्यावेळेस जे काही घडलं ते नियमबाह्य  झालेलं नव्हतं. कुठेही घटनाबाह्य झालेलं नव्हतं. प्रथा-परंपरा सोडून काही झालं नाही. ज्या वेळेस 12 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात आला त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, आमच्या लोकांनी चूक केली. आमच्या लोकांनी चुकीचे शब्द वापरले. आमच्या लोकांनी गैरवर्तन केले आणि त्याबद्दल आम्ही माफी मागितली. मी पूर्ण माफी मागतो असं फडणवीस म्हणाले होते. याचा अर्थ जे निलंबन झालं ते भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी सुद्धा मान्य केलेलं आहे. त्यांचं निलंबन झालं ते घटनाबाह्य झालं असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, असंही भास्कर जाधव म्हणाले.

तर निलंबन मागे घेणार होतो

आमचं सुद्धा 2014 ते 2019 च्या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ महिण्याकरिता निलंबन केलं होतं. पण निलंबनानंतर कालावधी कमी केला जातो. कारण त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्ष, सत्ताधारी नेते सोबत बसतात आणि कालावधी कमी करतात. या निलंबनाच्या बाबतीत सुद्धा ते होणार होतं. विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा निलंबन मागे घेणार होतो. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला परवानगी दिली असती तर कदाचित विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबन  रद्द केलं असतं, असा दावाही त्यांनी केला.

त्या आमदारांबाबतही हाच निर्णय घ्या

कोर्टाने निर्णय दिला आहे. आता कोर्टाने विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात असाच निर्णय घेण्याची गरज आहे. आमदारांची नियुक्ती केली नाही, त्यामुळे त्या मतदारसंघातील लोकांना निधी, त्यांचे अधिकार मिळू शकत नाही. हाच निर्णय हेच त्यांना सुद्धा लागू झाला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

निवडणुका घेता येत नाहीत

निलंबनामुळे या बारा आमदारांच्या अधिकारांवर अंशतः बंधन येतं. पण 99% अधिकार अबाधित असतात. त्यांचे हक्क, निधी अबाधित आहेत. त्यांना प्रोटोकॉल मानधन मिळतं, असं सांगतानाच निलंबन झाल्यावर निवडणुका घेता येत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

विषय संपणार नाही

विधानसभा विधिमंडळाच्या तत्सम संस्था आहेत, या घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्था आहेत. त्यामुळेच घटनात्मक काय आणि घटनात्मक काय नाही केवळ या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याने हे प्रश्‍न संपेल असं मला वाटत नाही. तर हा निर्णय संपूर्ण देशातील कार्यप्रणालीला लागू होईल. या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होईल. या निर्णयाचा कीस काढला जाईल. या निर्णयाचे बरेवाईट परिणाम काय ते सुद्धा तपासले जाईल आणि त्याचबरोबर अशा पद्धतीने विधानसभेने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देणे योग्य आहे की नाही हे सुद्धा चर्चेतून तपासले जातील. हा विषय एवढ्याने संपेल असं मला वाटत नाही हा विषय खूप पुढे जाईल, असा दावा त्यांनी केला.

मी त्या खुर्ची वर बसणार नाही

ज्या ज्या वेळेला सरकारला माझ्या अनुभवाची अभ्यासची निर्णय क्षमतेची गरज होती तेव्हा त्यांनी मला तालिका अध्यक्ष म्हणून बसवलं. मी सिद्धही करून दाखवले आहे. जिथे मला आक्रमक व्हायचं होतं तिथे मी आक्रमकही झालो. जिथे संयम पाळायचा होता तिथे संयमही पाळला. कायदाही सांगितला. नियम सांगितला. सत्ताधाऱ्यांचे चुकलं तिथे चूकही दाखवली. विरोधी पक्षांची बाजू बरोबर असताना बरोबर आहे म्हणून सांगितले. विरोधी पक्षाला शिस्तीचे धडे शिकवले आणि म्हणून अल्पावधीत चांगलं काम करू शकलो याचं मला समाधान आहे. सरकारला नियमित अध्यक्ष मिळेपर्यंत जर वाटलं की भास्कर जाधव यांना तालिका अध्यक्ष करावे तर सरकारचा कायमस्वरूपी अध्यक्ष मिळेपर्यंत मी निश्चितपणे ती जबाबदारी पार पाडेल, असं त्यांनी सांगितलं. पण एकदा का नियमित अध्यक्षाची नेमणूक झाली की मी पुन्हा तालिका अध्यक्ष म्हणून त्या खुर्चीवर जाऊन बसणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

संबंधित बातम्या:

कोर्टाचे दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात?; अनिल परब म्हणाले, निकालाचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ

12 आमदारांबाबतचा निकाल आणि नियुक्तीवरुन भाजप प्रवक्ते आणि उर्मिला मातोंडकर यांच्यात जुंपली, काय आहेत आरोप-प्रत्यारोप?

राज्यपालांनी हे सरकार बरखास्त करावे, भाजपनंतर आता संभाजी भिडेही खवळले