टीव्ही9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट : नऊ दिवसातच दिलीप-वळसे पाटलांनी बदलली भूमिका? पाहा व्हिडीओ

मुंबई : अजित पवार गटानं केलेल्या बंडामागे नेत्यांप्रमाणे वेगवेगळी कारणं समोर येतायत. कुणी समर्थनामागे बँकेचं कारण सांगितलंय. कुणी पाणीप्रश्नाचं कुणी शेतमालाचं तर काहींनी मतदारसंघातल्या निधीचं त्यापैकी पाण्याच्या प्रश्नावरुन दिलीप-वळसे पाटलांनी फक्त 9 दिवसातच भूमिका बदलल्याची चर्चा होतेय. तर विरोधात असताना भुजबळांनी केलेल्या याचिकेवरुन कोर्टानं त्यांच्या वकिलांना आज टोलाही लगावलाय.

कालचे विरोधक आज सत्ताधारी झालेत आणि आता निधींवरुन ज्या याचिका केल्या होत्या. त्याचं काय यावरुन कोर्टानंच भुजबळांच्या वकिलांना टोला लगावला. कोर्ट नेमकं काय म्हटलं. याआधी भुजबळांची याचिका काय होती. ते समजून घेऊ. सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं मविआनं मंजूर केलेल्या निधीला स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात मंजूर निधीला स्थगिती का दिली, यावरुन भुजबळ कोर्टात गेले होते. मात्र आता भुजबळ आणि राष्ट्रवादीचा गटच सत्तेत गेल्यानं कोर्टानं मिश्किल टिप्पणी केली.

कोर्टानं भुजबळांच्या वकिलाला विचारलं की विरोधात असताना याचिका दाखल केली, आता तुमचे मंत्री सत्तेत गेल्यावर याचिका मागे घेणार की चालू ठेवणार. यावर भुजबळांच्या वकिलानंही हो किंवा नाही मध्ये उत्तर न देता याबाबत सूचना घेण्यासाठी काही दिवसांची मुदत द्यावी, अशी कोर्टाकडे विनंती केलीय. मात्र एका माहितीनुसार भुजबळ याचिका मागे घेऊ शकतात, या शक्यतेनं राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटलांनीही एक याचिका दाखल करुन ठेवलीय.

मीडिया रिपोर्टनुसार स्थगिती आणि रखडलेल्या कामांवरुन मुंबई-औरंगाबाद-नागपूर खंडपीठापुढे एकूण 77  याचिका आहेत. त्यात 23 याचिका मराठवाड्यातल्या आमदारांनी केल्या आहेत. विशेष म्हणजे आमच्यावर कोणतेही खटले नाहीत, असं म्हणत हसन मुश्रीफांकडेही ईडीला काहीच मिळालं नसल्याचा दावा भुजबळांनी केला होता. मात्र आज मुश्रीफांविरोधातल्या मनी लाँड्रिंग केसमध्ये ईडीच्या वकिलांनीच स्वतःहून कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितलीय. ईडीच्या वकिलांचा दावा आहे की मुश्रीफांविरोधात पुरावे आहेत, मात्र युक्तिवादासाठी अजून वेळ हवाय.

मतदारसंघाच्या विकासासाठीच सत्तेत गेल्याचं कारण अजित पवार गटातल्या अनेक नेत्यांनी दिलंय. मात्र सत्तेत सामील होण्याच्या ९ दिवसांपूर्वीच पाण्याच्या प्रसंगावर वेळप्रसंगी छातीवर गोळ्या झेलू. पण संघर्ष करु, असं दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले होते. मात्र सत्तेशिवाय कामं होणार नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी आता भाजपसोबत गेल्यानंतर घेतलीय.

बंडखोर गटापैकी कुणाला किती पदं दिली, याची यादी रोहित पवारांनी टाकल्यामुळे दिलीप वळसे पाटील आणि त्यांच्या आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. पवारांचे स्वीय सहाय्यक 7 वेळा आमदार,1999 ला उच्च-तंत्रशिक्षणमंत्री, 2003 ला उर्जामंत्री, 2004 ला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, 2005 ला उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री, 2008 ला अर्थमंत्री, 2009 ला विधानसभेचे अध्यक्ष, 2019 ला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आणि 2022 ला गृहमंत्री अशी वळसे-पाटलांना पक्षानं दिलेल्या मंत्रिपदांची यादी रोहित पवारांनी टाकलीय.

राष्ट्रवादीचे सिंदखेडराजाचे आमदार राजेंद्र शिंगणे अजित पवारांना पाठिंबा देण्याची चर्चा आहे. शिंगणेंनी तोट्यात गेलेल्या बुलडाणा जिल्हा बँकेचं कारण यामागे दिलंय. शेतकऱ्यांची बँक अशी ओळख असलेल्या बँकेवर 2012 पासून प्रशासक आहे. त्याआधी स्वतः राजेंद्र शिंगणेच बँकेचे अध्यक्ष होते…मात्र ज्यांना कर्ज दिलं त्यांनी परतफेड न केल्यानं बँक कमकुवत झाली. बँकेचं कर्ज थकवणाऱ्यांमध्ये विविध पक्षांच्याच राजकारण्यांचे कारखाने आहेत. दरम्यान, जर आमच्यासोबत आलात तर बँकेला आर्थिक संजीवनी देऊ, असा शब्द अजित पवारांनी दिल्याचं शिंगणेंनी म्हटलंय…पण जर सोबत नाही गेले तर विरोधक म्हणून निधी देत नसाल तर सत्ताधाऱ्यांपुढे सर्व समान या शपथेला अर्थ कायअसाही प्रश्न सोशल मीडियात विचारला जातोय.

पहिल्यांदाच मंत्री झालेले राष्ट्रवादीचे अनिल पाटलांचीही तीच भूमिका आहे. सत्तेत जाण्याच्या ३ दिवसांपूर्वी कापसाला तातडीनं ६ हजारांचं अनुदान द्या म्हणत त्यांनी फडणवीसांच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवले होते. मात्र आता सत्तेत गेल्यानंतर टप्प्या-टप्प्यानं विकास करु,असं पाटील म्हणतायत.