भटक्या विमुक्तांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधात आघाडीचे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र; धनंजय मुंडेंच्या घराबाहेर वंचित आंदोलन करणार

भटक्या विमुक्त समाजाला मिळाणारे पदोन्नतीतील आरक्षण असंवैधानिक असल्याचं प्रतिज्ञापत्रं आघाडी सरकारने कोर्टात दिलं आहे. त्यामुळे भटक विमुक्त समाज पदोन्नतीतील आरक्षणापासून वंचित होणार असल्याने वंचित बहुजन आघाडी सरकारने आघाडी सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. (vanchit bahujan aaghadi will protest against maharashtra government)

kisan chavan

Reporter Girish Gaikwad | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Oct 12, 2021 | 2:08 PM

मुंबई: भटक्या विमुक्त समाजाला मिळाणारे पदोन्नतीतील आरक्षण असंवैधानिक असल्याचं प्रतिज्ञापत्रं आघाडी सरकारने कोर्टात दिलं आहे. त्यामुळे भटक विमुक्त समाज पदोन्नतीतील आरक्षणापासून वंचित होणार असल्याने वंचित बहुजन आघाडी सरकारने आघाडी सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. तसेच सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात वंचितकडून येत्या 17 ऑक्टोबर रोजी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने करण्यात येणार आहे.

राज्यात भटक्या-विमुक्त नागरिकांसाठी व कर्मचाऱ्यां साठी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण भटक्या-विमुक्तांना पदोन्नतीसाठी देखील लागू होते. परंतू आता 29 सप्टेंबरला आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये या पदोन्नतीतील आरक्षणा विरुध्द प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. भटक्या विमुक्त कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये दिले जाणारे आरक्षण असंवैधानिक आहे असे प्रतिज्ञापत्रं आघाडी सरकारने कोर्टात दिले आहे. सरकारच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ रविवार 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता वंचित बहुजन आघाडीने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या परळी येथील निवासस्थाना बाहेर निषेध आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

हा भटकेविमुक्त समाजावर अन्याय

भटके विमुक्त हा समुह सामाजिक दृष्ट्या अतिशय मागासलेला व दुर्बल आहे. आर्थिक दृष्ट्या शोषित वंचित आहे. असे असताना गोरगरीब व प्रतिकूल परिस्थितीत वाटचाल करणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजातील कर्मचाऱ्यावर हा मोठा अन्याय आहे. अगोदरच देशांमध्ये भटक्या-विमुक्तांची सूची ही फक्त महाराष्ट्रातच आहे. देशातील विविध राज्यात महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त भारत सरकारच्या एससी एसटी आणि ओबीसी मध्ये या समुहाचा समावेश केलेला आहे. या नवीन निर्णया मुळे महाराष्ट्र सरकारने भटक्या विमुक्तांवर घोर अन्याय केलेला आहे. जे तुटपुंजे आरक्षण मिळत होते त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी जी पदोन्नती दिली जात होती त्या पदोन्नती मध्ये असणारे आरक्षण उठविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात आघाडी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे, असं वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्राध्यापक किसन चव्हाण यांनी सांगितलं.

शेकडो आंदोलक सहभागी होणार

वंचित बहुजन आघाडी प्रणित आदिवासी भटके-विमुक्त समन्वय समिती या महाराष्ट्र सरकारचा निर्णयाचा तीव्र निषेध करत आहे. आघाडी सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे त्याच्या विरोधात रविवार 17 ऑक्टोबर धनंजय मुंडे यांच्या परळी येथील निवासस्थाना बाहेर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. यावेळी वंचितचे शेकडो कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होतील, असंही चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.

मंत्री काय करतात?

भटके विमुक्त, धनगर, वंजारी समाजाला हे आरक्षण मिळत होतं. या समाजात शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. विकासापासून हा समाज दूर आहे. तरीही त्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणारं प्रतिज्ञापत्रं राज्य सरकारने कोर्टात दाखल केलं आहे. भटके विमुक्तांचे नेते राज्यात मंत्री असतानाही राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्रं दाखल करतंच कसं? असा सवाल चव्हाण यांनी केला आहे.