लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीबाबतची मोठी बातमी; महिला आरक्षणाचं काय होणार?
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीबाबतची महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. त्यामुळे या निवडणुकांबाबतची स्पष्टता आली आहे.
नागपूर | 29 सप्टेंबर 2023 : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांबाबतची एक मोठी बातमी आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका कशा होतील याची माहितीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता महिलांना आरक्षणासाठी 2029ची वाट पाहावी लागणार असल्याचंही उघड झालं आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निवडणुकीबाबतची मोठी माहिती दिली आहे.
देशातील आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका 2001च्या जनगणनेनुसारच करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली आहे. नागपुरातील माजी नगरसेवक प्रमोद तभाने यांनी या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान आयोगाने ही माहिती सादर केली आहे.
घटनेच्या कलम 330 नुसार मागासवर्गीयांसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, आगामी निवडणुकीत 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याबाबत आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने 2001च्या जनगणनेचा उल्लेख करीत माहिती सादर केली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक 2001च्या जनगणनेनुसारच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
महिला आरक्षण नाहीच
केंद्र सरकारने महिलांना आरक्षण दिलं आहे. महिलांना 33 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणुका या 2001च्या जनगणनेनुसार घेण्याचा निर्णय घेतल्याने 2024च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण लागू होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
आरक्षणासाठी काय करावे लागणार?
महिला आरक्षण लागू होण्यासाठी केंद्र सरकारला आधी जनगणना करावी लागणार आहे. जनगणना झाल्यावर महिलांचा जो आकडा येईल, त्यानंतर मतदारसंघाचे परिसीमन (डिलिमटेशन) करावे लागणार आहे. त्यानंतर महिला आरक्षण लागू होईल. जनगणनेमध्येच बराच काळ जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिलांना 2029च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतच आरक्षण मिळेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
