CJI Bhushan Gavai : न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीविषयी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मोठे वक्तव्य; गुणवत्तेच्या साशंकतेवर थेट भाष्य, सांगितला तो किस्सा

न्यायमूर्तींची नियुक्ती हा कायम वादाचा विषय राहिला आहे. सरकार आणि न्यायपालिकेत त्यावरून झालेले रणकंदन दहा वर्षांपूर्वी उभ्या जगाने पाहिले. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीविषयी पारदर्शकतेवरून देशात अनेकदा चर्चा झडली आहे. न्यायपालिकेतील पद नियुक्तीत सामाजिक आरक्षणापर्यंतची मागणी झाली. कॉलेजियमवर टीका झाली. याविषयी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मोठे भाष्य केले आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा शनिवारी, हायकोर्ट बार असोसिएशन, नागपूर यांच्याकडून सत्कार करण्यात आला. रेशिमबागमधील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात त्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी अनेक विषयावर थेट मत मांडले. माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या हस्ते हा सत्कार करण्यात आला. यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांच्या आई कमलताई गवी, पत्नी तेजस्विनी गवई या उपस्थित होत्या.

गुणवत्तेनुसार न्यायमूर्तींची नियुक्ती

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कॉलेजियम पद्धतीवर शंकेचे मळभ असल्याचा उल्लेख केला. त्याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. न्यायमूर्तींची नियुक्ती न्यायमूर्तीच करत असल्याने कॉलेजियम पद्धतीबाबत गैरसमज असल्याचे ते म्हणाले. न्यायमूर्तींची नियुक्ती पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गुणवत्तेवर होणे गरजेचे असल्याचे आग्रही मत न्या. दत्ता यांनी मांडले. त्यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भाष्य केले. न्यायमूर्तींची नियुक्ती गुणवत्तेनुसारच करण्यात येते अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सरकारी वकील होण्याची आठवण

सरकारी वकील होण्याची आठवण सरन्यायाधीशांनी यावेळी आली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी आपल्याला नागपूर हायकोर्टात सरकारी वकील बनण्याची ऑफर दिली. मला संकोच होता. मग मी अट टाकली की पन्नास टक्के AGP माझ्या संमतीने करायचे. त्यांनी ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे सात ते आठ वर्षांचे सराव असलेल्या वकिलांना AGP होता आले. त्यापैकी कित्येक जण आज बेंचवर आहेत, हे सांगाताना कौतुक झळकले. सरन्यायाधीशांनी नागपुरात झोपडपट्टी हटविण्याच्या आदेशावर स्टे मिळविण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या विषयी काल सांगितलेल्या आठवणीचे पुन्हा स्मरण केले.

न्यायमूर्तींच्या समान निवृत्तिवेतनाबाबतचा तो अनुभव

उच्च न्यायालयात एका न्यायाधीशाला हायकोर्ट न्यायाधीशाप्रमाणे पेन्शन देण्यास नकार देण्यात आला होता. मी त्यांच्या अनुकूल निर्णय दिल्यावर माझ्याकडून ते बेंच काढून दुसर्‍यांना देण्यात आले. मात्र, त्याने मला फरक पडला नाही. काही सेवानिवृत्त न्याय‍धीशांना सात आणि आठ हजार रुपये पेन्शन मिळत होते. ते गरिबीत जगत होते. त्यावर निर्णय दिला होता. हा किस्सा त्यांनी सांगितला.

वडीलांच्या त्या ओळी कोरल्या मनावर

माझे वडील म्हणत, लोकांचे भले करा. पण कुणाचे वाईट करू नका.माझ्या वडिलांचे एक राजकीय सहकारी नंतर त्यांचे विरोधक झाले. RPI मध्ये वेगळा गट स्थापन करून सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडून माझ्या वडीलांवर टीका करू लागले. पण, तेच नेते आजारी झाल्यावर माझ्या वडिलांनी त्यांना नागपुरात आणले. रुग्णालयात दाखल केले. त्यांची सुश्रुषा आपल्या पैशांनी करवून घेतली. ते स्वस्थ झाल्यावर मग त्यांना आपल्या वागणुकीचा पश्चात्ताप केला. माझे वडील म्हणाले, हरकत नाही. आपण आता बरे झालात. आता तुम्ही तुमचे काम चालू द्या मी माझे काम करतो, असा किस्सा सांगताना सरन्यायाधीश गवई भावूक झाले.