Nagpur Collector : कृषी विभाग, विमा कंपन्यांनो ग्रामीण भागात शिबिरं घ्या, योजनांच्या निष्पत्तीचा अहवाल सादर करा, नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना
शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण, सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येते, असे सांगितले. यावेळी योजनेच्या जोखिमेच्या बाबी, योजनेत समाविष्ट पिके, खरीप हंगाम, रब्बी हंगाम, त्यातील पिकांचा विमा व योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
नागपूर : कृषी विभागाद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. परंतु या योजनांची फलनिष्पत्ती झाली किंवा नाही याबाबत शेतकऱ्यांचा (Farmers) प्रतिसाद महत्वाचा आहे. पावसाच्या दिवसात शेतकरी कामाला लागलेला आहे. अशा वेळी त्यांना पीक कर्ज योजनेचा (Crop Loan Scheme) लाभ त्वरेने देण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी विमा कंपन्या व कृषी विभागाला दिल्या. कर्ज योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कृषी विभाग व विमा कपन्यांनी ग्रामीण भागात शिबीर घेऊन जनजागृती (Public Awareness) करण्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात आयोजित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भात जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलींद शेंडे, निलीमा भोयर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, मोहित गेडाम, विभागीय कृषी अधिकारी, तसेच कृषी अधिकारी यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. पीक कर्ज योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. परंतु ग्रामीण भागात त्याबाबत जनजागृती करुन शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळायला हवा. विमा कंपन्यांनी तालुकास्तरावर कार्यालय स्थापन करून शेतकऱ्यांना विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
कर्जाचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम व रब्बी हंगामाबाबत आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला. यावेळी मागील वर्षात पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळाले किंवा नाही याबाबत तपासणी करण्यात आली का ? कर्जाचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला याविषयी कृषी विभागाने आढावा घेतला काय ? याबाबत तत्काळ सर्वे करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. शाश्वत शेती अभियानात फळपिक आधारित शेती पध्दतीत लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद किती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे का याबाबत विचारणा जिल्हाधिकारी यांनी केली. तसेच पशुधन आधारित शेती पध्दतीत शेतकऱ्यांना गायी व शेळी दिल्या आहेत. त्यांचा आढावा घेण्यात आला. केवळ योजना राबवून मोकळे होण्यात अर्थ नाही. योजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना झाला याची माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
योजनांची ग्रामस्तरावर जनजागृती करा
जिल्ह्यात 1 हजार 128 लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांची जनावरे सुस्थितीत आहेत काय, याबाबत जनावरांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तरच योजनेची फलनिष्पत्ती साध्य होईल, असे त्यांनी सांगितले. दुग्ध उत्पादनात वाढ झाली काय याबाबत जाणीवपूर्वक तपासणी करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच योजनेमुळे उत्पन्नात वाढ झालेल्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा तयार करा. जेणेकरुन त्याचा फायदा अन्य शेतकऱ्यांना होईल. विविध योजनांची प्रसिध्दी ग्रामस्तरावर करुन जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलींद शेंडे यांनी सादरीकरणाद्वारे योजनांची माहिती दिली. यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती, किड व रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यात येते असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण, सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येते, असे सांगितले. यावेळी योजनेच्या जोखिमेच्या बाबी, योजनेत समाविष्ट पिके, खरीप हंगाम, रब्बी हंगाम, त्यातील पिकांचा विमा व योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
