OBC Reservation : सत्ता द्या 4 महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण मिळवून देतो, ओबीसी नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना करून दिली आठवण

नागपूर : देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाची कमान आपल्या हातात घेतली. अधिकाऱ्यांची बैठक (Meeting of officials) घेऊन काय झालं, काय करायचंय, यासंदर्भात चर्चा केली. भाजपला सत्ता (BJP in power) द्या. चार महिन्यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं, याची आठवण ओबीसी नेत्यांनी करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचं आरक्षण टिकवून दिलं नाही, तर राजकारणातून सन्यास घेईन, असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. 12 जुलैला व्हेरायटी चौकात त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. शुक्रवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आयोगाचे प्रमुख, माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया (Jayant Banthia) आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची बाजू भक्कमपणे कशी मांडता येईल, यासंदर्भात सूचना दिल्यात.

खरचं ओबीसींचे आरक्षण टिकेल

या बैठकीत भाजप नेते प्रवीण दरेकर, संजय कुटे आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव होते. बहुतेक काम ओबीसी आयोगानं केलेली आहेत. मध्य प्रदेशमधील भाजपची सरकार ओबीसी आरक्षण टिकविण्यात यशस्वी ठरली. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तरच ओबीसींना न्याय मिळेल, असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबन तावडे यांनी सांगितलं. विधान परिषदेचे आमदार अभिजित वंजारी म्हणाले, फडणवीसांनी दिलेलं आश्वासन चार महिन्यांत पूर्ण करतात की, राजकारणातून सन्यास घेतात, ते पाहावं लागेल. हलबा धनगर समाजाचा दिलेलं आश्वासन भाजपची सरकार पूर्ण करू शकत नाही. स्वीस बँकेतील काळा पैसा परत आणू शकत नाही. त्यामुळं यांच्याकडून काही अपेक्षा नसल्याचं वंजारी म्हणाले.

मध्य प्रदेशाप्रमाणे राज्याला आरक्षण मिळेल

जळगाव दामोदचे आमदार संजय कुटे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा चार्ज घेतल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. योग्य अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. यामुळं राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मध्य प्रदेशासारखं ओबीसींचं आरक्षण मिळविण्यात यश मिळवेल. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.