गायरान जमिनी धनदांडग्यांना देण्यासाठी सरकारचा अटापिटा; सरकारच्या निर्णयाची पायमल्ली; या आमदाराने जमिनीचा इतिहासच सांगितला

नागपूरः वाशिममधील 37 एकर गायरान जमिनीच्या मुद्यावरून कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे मंत्रीपद धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी आता अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमिनीविषयी घेतलेला निर्णय हा सरकारच्या निर्णयाची कशी पायमल्ली करणारी आहे हेच आता दाखवून देण्यात येत आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आता गायरान जमिनीचा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने धनदांडग्यांच्या घशात या गायरान जमिनी घालण्यासाठी केलेला अटापिचा दाखवून देण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमिनीत केलेला घोटाळा मोठा असून त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्राजक्त तानपुरे यांनी केला आहे.

कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अयोग्य पद्धतीने गायरान जमिनीचे वाटप केले आहे, त्याचमुळे त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

त्यानंतर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी विधानमंडळात मांडलेली बाजू म्हणजे ती साऱ्या राज्याची दिशाभूल करणारी बाजू मांडली असल्याची टीका आमदार प्राजक्त तानपुरे यांनी सांगितले.

अब्दुल सत्तार यांच्यासाठी विधानमंडळाता जी बाजू मांडण्यात आली आहे ती चुकीची असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं तथ्य आणि सत्य आढळून येत नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. सरकारच्या बाजूने कालचा केलेला प्रतिवाद हा शब्दच्छल आहे असा आरोपही त्यांनी सरकारवर केला आहे.

या वेळी प्राजक्त तनपुरे यांनी 1991 मधीलही त्यांनी सरकारचा निर्णय सांगितला. गायरान जमिनीबाबत 2011 साली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला त्यावेळी सरकारने यामध्ये ठोस निर्णय घेतला होता.

त्यानंतरही 2011 साली दिलेल्या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे सांगितले की, गायरान जमिनी द्यायच्या असतील तर त्या फक्त राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या सुविधांसाठीच देता येतील, मात्र त्या गायरान जमिनी कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला गायरान जमिनी देण्यात येणार नसल्याचेही त्यामध्ये म्हटले आहे.

तरीही या सरकारने गायरान जमिनीबाबत निर्णय घेऊन सरकारच्या निर्णयाची पायमल्ली करून गायरान जमिनीचा निर्णय दिला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या सरकारने एवढ्यावरच न थांबता याच सरकारने गायरान जमिनीवर असलेल्या भूमिहीन, मागासवर्गीय नागरिकांना या सरकारने जमिनी खाली करण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत.

कारण धनदांडग्यांना गायरान जमिन देण्यासाठी त्यांनी भूमिहीन लोकांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप या सरकारवर त्यांनी केला आहे. त्यामुळे गायरान जमिनीबाबत दिलेला निर्णय हा निर्लज्जपणाचा निर्णय असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.