लाल वादळाचं शिष्टमंडळ आक्रमक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच इशारा; जे काय होईल ते…

नाशिक : नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी मुंबईच्या दिशेने लॉन्ग मार्च सुरू केलाय. या लॉंग मार्चचा आजचा चौथा दिवस आहे. तिसऱ्या दिवशी लॉन्ग मार्च मधील मोर्चेकऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. मात्र ही बैठक रद्द झाल्यानंतर आज ही बैठक होईल अशा स्वरूपाची माहिती समोर येत असतानाच मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता सरकारला चर्चा करायची असेल तर इथे येऊन चर्चा करा, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी इथे येऊन चर्चा करावी आम्ही आता चर्चेसाठी जाणार नाही अशा स्वरूपाचा आक्रमक पवित्रा मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळांनी घेतला आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व किसान सभेचे जे पी गावित आणि डॉ. अजित नवले हे करीत आहेत.

मुंबईच्या दिशेने निघालेला हा मोर्चा घाटनदेवी परिसरात पोहचला असून मुंबईच्या दिशेने हा मोर्चा सरकू लागला आहे. लाल वादळ हे आता कसारा घाट पार करून मुंबईच्या हद्दीत दाखल होणार आहे. त्यामुळे सरकारची अडचण अधिकच वाढणार आहे.

रविवारी निघालेले हे लाल वादळ सरकारच्या अडचणीत भर घालणारे आहे. त्यामुळे हे लाल वादळ नाशिकमध्ये कसं रोखता येईल यासाठी सरकारकडून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी बैठक आयोजित केली होती. त्यानुसार बैठकही पार पडली मात्र त्यात कुठलाही तोडगा निघालेला नव्हता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शासकीय अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते, मात्र त्यात कुठलीही ठोस कारवाई होत नव्हती, त्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहे. मोर्चेकरी मुंबई दाखल होण्याची संपूर्ण तयारी करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

पाच वर्षापूर्वी निघालेला मोर्चाही आश्वसने देऊन रोखला होता, मात्र आता जोपर्यन्त मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यन्त माघार घ्यायची नाही म्हणत मोर्चेकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलविले जात आहे. मात्र अचानक बैठक रद्द झाल्याने मोर्चेकऱ्यांनी सरकारलाच इशारा दिला आहे.

मोर्चेकरी मुंबईकडे निघत असतांना अचानक त्यांना येऊ नका म्हणून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शेतकऱ्यांसाठी वेळ नाही का? असा सवाळ उपस्थित केला गेला आणि मोर्चेकरी आक्रमक झाले होते. त्यामुळे शेतकरी आणि सरकार हा वाद अधिकच चिघळला गेलाय.

17 हून अधिक मागण्या केल्या गेल्या असून त्याबाबतचे सविस्तर पत्रक मोर्चेकऱ्यांनी शासन प्रतिनिधींना दिले आहे. त्यामुळे मागण्या मान्य करा चर्चा काय करायची म्हणून आक्रमक भूमिका मोर्चेकऱ्यांनी घेतली असून सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.