Nashik | वस्त्रोद्योग पार्क, अजंग प्रकल्पाचे काम सुसाट; सवलतीच्या दरात भूखंड, शेवटची मुदत कधीपर्यंत?

मालेगावमध्ये उदयास येत असलेल्या 'एमआयडीसी'मधून हजारो तरुणांना रोजगार मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, उद्योजकांना जलद गतीने प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर हे काम अजून सुकर होईल. वीज, पाणी, रस्ते यांची जितक्या लवकर पूर्तता करण्यात येईल, तितक्याच लवकर हे उद्योग सुरू होणार आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मनोज कुलकर्णी | Updated on: Mar 04, 2022 | 7:05 AM

नाशिकः नाशिक जिल्ह्यातल्या (Nashik) मालेगाव तालुक्यातील अजंग येथील एमआयडीसी (MIDC) उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महांडळाने कंबर कसलीय. या ठिकाणी वस्त्रोद्योग पार्क (Textile Park), अजंग प्रकल्पाचे काम सुसाट सुरू आहे. उद्योग उभारण्यास इच्छुक असलेल्या उद्योजकांना सवलतीच्या दरात भूखंड मिळणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 400 प्रस्ताव मागवले होते. त्यापैकी 267 उद्योजकांनी प्रतिसाद दिला असून, 228 भूखंडाचे वितरण करण्यात येणार आहे. सध्या काही उद्योगांचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. यात प्लास्टिक, फूड, टेक्सटाइलच्या अनेक उद्योगांनी काम सुरू केले आहे. मात्र, अंतर्गत सोयी-सुविधा लवकर पुरवाव्यात अशी मागणी होत आहे. हे काम सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे समजते.

काय आहे प्रकल्प?

नाशिक जिल्ह्यात मोठे उद्योग यावेत आणि स्थानिकांना रोजगार मिळावा, असा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी मालेगावपासून हाकेच्या अंतरावर जवळपास साडेतीनशे हेक्टर जागेत ही औद्योगिक वसाहत उभारली जातेय. त्यासाठी मालेगाव तालुक्यातील सायने, अजंग येथे भूसंपादन सुरू आहे. दिंडोरी तालुक्यातील अक्राळे, येवला तालुक्यातील चिंचोंडी येथे भूसंपादन करण्यात येत आहे. या ठिकाणी 31 मार्चपर्यंत सवलतीच्या दरात भूखंड मिळणार आहेत. 600 रुपये प्रती चौरस असे या भूखंडाचे दर असणार आहेत. त्यानंतर मात्र हे दर वाढणार असून, 790 रुपये प्रती चौरस प्रमाणे या भूखंडांची विक्री केली जाणार आहे.

वीज, पाण्याची सोय

मालेगाव येथे उदयास येणाऱ्या या एमआयडीसीबद्दल मंत्रालयात काही दिवसांपूर्वी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि दादा भुसे यांची बैठक झाली. यावेळी मालेगाव एमआयडीसी अंतर्गत अजंग गाव ते औद्योगिक वसाहत पोहोच रस्त्यांच्या कामासंदर्भातील कार्यवाही लवकर पूर्ण करावी. पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजुरी, वीज व्यवस्था करावी. ऊर्जा विभागासोबत पाठपुरावा करून वीजेसाठी उपस्टेशन कार्यान्वीत करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. प्लास्टिक, वस्त्रोद्योग, फूड व इतर उद्योगांसाठी सुधारित अभिन्यास मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येत आहे.

हजारो रोजगार निर्मिती

मालेगावमध्ये उदयास येत असलेल्या ‘एमआयडीसी’मधून हजारो तरुणांना रोजगार मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, उद्योजकांना जलद गतीने प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर हे काम अजून सुकर होईल. वीज, पाणी, रस्ते यांची जितक्या लवकर पूर्तता करण्यात येईल, तितक्याच लवकर हे उद्योग सुरू होतील. त्यात अनेकांनी उद्योग सुरू केलेत. पण त्यांचेही काम या अंतर्गत सुविधांअभावी रखडत आहे. याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

इतर बातम्याः