इम्पेरिकल डेटासंदर्भात केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; छगन भुजबळांची माहिती

नाशिक : ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. (Supreme Court orders Central Government to Present their side with empirical data : Chhagan Bhujbal)

कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित झालेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार चहू बाजूने प्रयत्न करत आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत गरजेचा असलेला इम्पेरिकल डेटा हा केंद्राने द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यावर आज सुनावणी पार पडली. 24 ऑगस्टला या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे आहे. तोपर्यंत इम्पेरिकल डेटासंदर्भात केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

केंद्र सरकारने राज्य शासनास इम्पेरिकल डेटा द्यावा

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद ते महापौर पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सुमारे 56 हजार जागांवर गदा आली. यामुळे आपण सुप्रीम कोर्टात निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार निवडणुकीला स्थगिती मिळाली आहे. त्यानंतर शासनाच्या वतीने आपण पुन्हा एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्य शासनास इंपिरियल डेटा द्यावा अशी मागणी केली असल्याचे भुजबळांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचंच नाहीये; फडणवीसांचा हल्लाबोल

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला आरक्षणच द्यायचं नाहीये. त्यामुळेच त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारवर केली आहे. देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हल्ला चढवला. ठाकरे सरकारला आरक्षणच द्यायचं नाहीये. त्यामुळे त्यांनी 50 टक्के मर्यादेचं नवं कारण शोधलं आहे. इंदिरा सहानी केसमध्ये अतिशय क्लिअरपणे यावर भाष्य केलं आहे. सध्या मुद्दा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा नाहीये. तर मुद्दा मागास घोषित करण्याचा आहे. एखाद्या समाजाला मागास घोषित केल्यानंतर किती टक्के आरक्षण द्यायचं हा नंतरचा भाग आहे. अजून मागासच घोषित केलं नाही, मग आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्न येतो कुठे? असा सवाल करतानाच आतापर्यंत जातींना मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्याला नाही म्हणून केंद्राकडे बोट दाखवलं जात होत. आता राज्यांना अधिकार मिळतोय. त्यामुळे सरकारने कारवाई करावी, असं ते म्हणाले. नवनवीन मुद्दे काढून सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

इतर बातम्या

एसईबीसी आरक्षण: राज्यांना अधिकार दिल्यास काय परिणाम होणार?; वाचा सविस्तर

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण का गेलं?, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा सर्वांत मोठा दावा

(Supreme Court orders Central Government to Present their side with empirical data : Chhagan Bhujbal)