राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर संजय राऊत यांनी मराठा आरक्षणासाठी पर्याय सुचवला; म्हणाले…

संदीप राजगोळकर, प्रतिनिधी – टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली | 18 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या पेटला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. अशात ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावलं उचलावीत, असं संजय राऊत म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल आणि कुणावरही अन्याय करायचा नसेल तर केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करत आरक्षणाचा कोटा वाढवावा, असा पर्याय संजय राऊत यांनी सुचवला आहे.

राष्ट्रपतींशी काय चर्चा?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना आमचं शिष्टमंडळ भेटून आलं. राज्यातील सध्याची चिंताजनक परिस्थितीबाबत आम्ही राष्ट्रपतींची भेट घेतली. महाराष्ट्राने अनेक संकट झेलली आहेत. पण अशी परिस्थिती महाराष्ट्राने कधीच नव्हती. हे सगळं राष्ट्रपतींच्या कानावर घातलं. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनीही आम्हाला आश्वस्त केलं आहे, असं संजय राऊत म्हणालेत.

सरकारमधील मंत्री जाहीर सभेतून एकमेकांना आव्हान देत आहेत. त्यामुळे एक सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन आम्ही भेट घेतली. इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना सामावून घेताना घटनेत तरतूद करून घ्यावी. हे सगळ संसद आणि केंद्र सरकारच्या हातात आहे. येत्या अधिवेशनात विशेष प्रस्ताव आणून तो या सोडवावा अशी मागणी केली. राष्ट्रपती मुर्मू यांनीही आम्हाला याबाबात आश्वासन दिलं आहे. या विषयात लक्ष घालून तोडगा काढण्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली, असं संजय राऊत म्हणालेत.

राज्य सरकारने ‘हे’ करावं- राऊत

राज्यात शांतता राहावी, महाराष्ट्र दुभंगला जाऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची असेल तर ती संसदेत त्यावर चर्चा करावी लागेल. घटना दुरुस्ती करावी लागेल. मग हे राज्यात काय करणार आहेत? कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण दिलं नाही. तर टिकत नाही हे हरियाणातील प्रकरणावरून दिसून आलं आहे. येत्या अधिवेशनात सर्वसमावेशक आरक्षण द्यावं. 8 तारखेला मुख्यमंत्री बोलतील ते स्वगत असेल असं वाटतं. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रात आणायचं काम राज्य सरकारने करावं, असंही राऊत यावेळी म्हणाले.

“सरकारने घटना दुरुस्ती करावी”

राज्य सरकार घटनाबाह्य असलं तरी त्यांनी घटना दुरुस्ती करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना विषय माहीत नाही का? ते राज्यात आले तेव्हा मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्न लक्ष घालावं. आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, असं संजय राऊत म्हणालेत.