नवी मुंबई APMC तील घटकांना अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी ‘ग्रोमा’चे राज्यपालांना साकडे 

नवी मुंबई : बाजार घटकांना अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करून रेल्वे प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी. तसेच सिडकोकडून मार्केट फ्री होल्ड करण्यात यावे या मागणीसाठी ग्रोमा संस्थे तर्फे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक लेखी निवेदन देण्यात आले. तर लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला सांगणार असल्याचं राज्यपाल कोश्यारी म्हणाल्याचे ग्रोमाचे सदस्य सांगत आहेत. यावेळी ग्रोमा संस्थांचे सचिव अमृतलाल जैन, भीमजी भानुशाली, जयंत गंगर, एपीएमसी धान्य मार्केट संचालक निलेश विरा आणि दिनेश भानुशाली यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. (Demand for inclusion of components in Navi Mumbai APMC market in essential services)

ग्रोमा संस्थेची स्थापन 1899 साली करण्यात आली असून, 122 वर्षे सेवा करत आहे. राज्यात जेव्हा जेव्हा दुष्काळ, भूकंप, पूर, कोरोना अशी गंभीर परिस्थिती उद्भवते तेव्हा ग्रोमा संस्थेने अन्नधान्य आणि आर्थिक मदत दिली आहे. ग्रोमा ही कोरोना कालावधीत, व्यापारी, कर्मचारी आणि प्रमुख आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी प्रयत्न करणारी संस्था आहे. 1993 मध्ये व्यापार्‍यांना मुंबईहून नवी मुंबई येथे हलविण्यात आले. शिवाय सर्व सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, आता नव्या कायद्यानुसार शेतकरी कुठेही आपला माल विकू शकतो. यामुळे शेतकरी, उद्योजक, गिरणी कामगार यांच्या नावावर बाहेरून व्यापारी थेट मुंबईला माल पाठवत आहेत. त्यांच्यावर कोणतेही नियंत्रण आणि कर नाही. वाहतूक कोंडीमुळे व्यापाऱ्यांना मुंबईहून नवी मुंबईत आणण्यात आले. परंतु या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून माल सरळ जात आहे. त्यामुळे व्यापारी, कर्मचारी आणि माथाडींमध्ये बेरोजगारी वाढत असल्याचं या संस्थेचं मत आहे.

‘बाजाराचा मालकी हक्क सिडकोच्या वतीने मोफत मिळावा’

व्यापार्‍यांना बाजारात व्यवसाय करण्यासाठी कर आकारला जात आहे. अशा प्रकारे व्यापाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे संपवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. कोरोना काळात व्यापाराच्या वेळा वाढवून द्याव्यात. बाजार स्थलांतर होऊन 28 वर्ष झाले असूनही बाजार आवारात विविध समस्या आहेत. बाजाराचे अधिकार अजूनही सिडकोकडे आहेत. बाजाराचा मालकी हक्क सिडकोच्या वतीने मोफत मिळावा, अशी मागणी ग्रोमाच्या सदस्यांनी केली आहे.

डॉक्टर, परिचारिका आणि पोलिसांसारख्या सुविधा व्यापाऱ्यांना मिळाव्या

कोरोना कालावधीत काम केल्यामुळे मरण पावलेले व्यापारी, कर्मचारी आणि माथाडी यांना सरकारने कोरोना वॉरियर्स म्हणून त्यांच्या कुटुंबियाांना 50 लाखाची मदत दिली जावी. डॉक्टर, परिचारिका आणि पोलिसांसारख्या सुविधा व्यापाऱ्यांना मिळाव्यात. तसेच गेल्या 40 दिवसांपासून बाजार घटकांना लस मिळत नाही. त्यामुळे लस उपब्लध करून देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या ग्रोमा संस्थेकडून करण्यात आल्या.

इतर बातम्या :

चिपळूण पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी नवी मुंबई महानगरपालिका धावली, 43 जणांचे वैद्यकीय पथक रवाना

नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमधील शौचालये अखेर 7 दिवासानंतर खुली

Demand for inclusion of components in Navi Mumbai APMC market in essential services