पनवेल सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मनमानी, दुटप्पे धोरण राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पनवेल सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मनमानी सुरु असून येथील अधिकारी प्रत्येकाला वेगळा नियम लावत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ही अन्यायकारक भूमिका त्रासदायक ठरत आहे. संबंधित अधिकारी दुटप्पे धोरण राबवित असल्याने स्थानिकांना मानसिक त्रास होत असून वरीष्ठ पातळीवर दखल घेऊन अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नितीन पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे
नवी मुंबई : पनवेल सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मनमानी सुरु असून येथील अधिकारी प्रत्येकाला वेगळा नियम लावत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ही अन्यायकारक भूमिका त्रासदायक ठरत आहे. संबंधित अधिकारी दुटप्पे धोरण राबवित असल्याने स्थानिकांना मानसिक त्रास होत असून वरीष्ठ पातळीवर दखल घेऊन अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नितीन पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. मात्र, सर्वांना समान कायदा आहे , जीआरप्रमाणे नियम सर्वांना लागू आहेत. असं सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नितीनी भोये यांनी सांगितले (Person Demand To Cm Uddhav Thackeray For Taking Action Against Panvel Public Works Department Officials).
नेमकं प्रकरण काय?
पनवेल तालुक्यातील आष्टे (कसळखंड) येथील सर्व्हे क्रमांक 94/1 ही 5 गुंठे जमीन आमच्या मालकीची असून आमच्या नावे असलेला सदर जमिनीचा 7/12 सरकारी दप्तरी नोंद आहे. आमच्या मालकीची जमीन असल्याने आम्ही कुटुंबियांनी तिथे घर बांधण्याचा निर्णय घेतला. सदर ठिकाणी घर बांधकाम करण्यासाठी आवश्यकता परवानगीसाठी आम्ही ग्रुपग्रामपंचायत कसळखंड यांना लेखी पत्रव्यवहार केला आहे. कसळखंड ग्रामपंचायतीचे माननीय सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या नावे 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी बांधकाम परवानगीसाठी लेखी पत्र दिले आहे. मात्र, सतत पाठपुरावा करून देखील सदर ग्रामपंचायतीने आम्हाला उत्तर दिलेले नाही, अशी माहिती नितीन पाटील यांनी दिली.
आमच्या जमिनीत असलेला वीज कंपनीचा विद्युत खांब हटविण्यासाठी आम्ही वीज कंपनीकडे मागणी केली असून वीज प्रशासनाने सदर मागणी मान्य केली आहे. तसे मला लेखी पत्राद्वारे 23 एप्रिल 2021 रोजी कळविले आहे. जमिनीच्या बाजूने पाण्याचा निचरा सुरळीत व्हावा तसेच पावसाळ्यात पाणी साठू नये म्हणून मी स्वखर्चाने पाईपलाईन टाकली आहे. पाणी जाण्यासाठी इतर बांधकाम व्यावसायिकानी व्यवस्था केली नाही. मात्र, आम्ही स्वखर्च करुन उत्तम व्यवस्था करुन घेतली.
इथे आम्ही गावाचे आणि गावाच्या नागरिकांचे हित पाहिले. आमच्या मालकीच्या जमिनीवर आम्ही घराचे बांधकाम सुरु केले होते. ग्रामपंचायतीकडे तशी लेखी मागणी केली आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही सदर बांधकाम लगेच बंद केले आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यमार्गाचा रस्त्यापासून 37 मीटर जागा सोडणे, हा नियम सर्वांनाच सारखा लागू करायला हवा. मात्र, हा नियम आम्हालाच लागू का? रस्त्यालगत अनेक बांधकामे झाली आहेत, त्यांना हा नियम लागू पडत नाही का? असा सवाल नितीन पाटील यांनी केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक आमच्यावर अन्याय करीत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाणी कुठे तरी मुरतेय, असा आरोप करीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नितीन पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक मंत्र्यांकडे केली आहे.
मात्र, याच संदर्भात आमच्या प्रतिनिधी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संवाद साधला असता, त्यांनी सर्वांना समान कायदा आहेत. जीआरप्रमाणे नियम सर्वांना लागू आहेत, असं सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नितीनी भोये यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटीमध्ये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना चाप, लिडर प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा मार्ग मोकळा https://t.co/kZn06ULjdL @CMOMaharashtra @mieknathshinde #NaviMumbai #UnauthorizedConstruction #SmartCity #LeaderSystem
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) July 28, 2021
Person Demand To Cm Uddhav Thackeray For Taking Action Against Panvel Public Works Department Officials
संबंधित बातम्या :
शिपिंग क्षेत्रातील आर्थिक फसवणूक थांबवा, सिफेरर्सकडून ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्यपालांना निवेदन
