ओबीसीत 15 जाती येणार… लढणाऱ्या मराठा समाजाचं काय?; उघड झालेली संपूर्ण यादी तुम्ही वाचली का?
महाराष्ट्रातील 15 जातींची ओबीसींच्या यादीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावं, अशी मागणी केली जात आहे. मनोज जरांगे आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्य सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर महायुतीला आगामी विधानसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागेल, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. एकीकडे मनोज जरांगे यांची मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहेत. तर दुसरीकडे आणखी एक मोठी बातमी आता समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील 15 जातींची ओबीसींच्या यादीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून जातींची यादी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या सर्व 15 जातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या ही तब्बल 10 लाख इतकी आहे.
‘या’ जातींचा होणार ओबीसीत प्रवेश
- बडगुजर
- सूर्यवंशी गुजर
- लेवे गुजर
- रेवे गुजर
- रेवा गुजर
- पोवार, भोयार, पवार
- कपेवार
- मुन्नार कपेवार
- मुन्नार कापू
- तेलंगा
- तेलंगी
- पेंताररेड्डी
- रुकेकरी
- लोध लोधा लोधी
- डांगरी
महायुतीला थेट फायदा होणार?
आगामी विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना राज्य सरकारकडून राज्यातील 15 जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यात या 15 जातींना ओबीसी कोट्यातील आरक्षण मिळाल्यास आगामी निवडणुकीत महायुतीला त्याचा थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. कारण या 15 जातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या राज्यात 10 लाख इतकी आहे. त्यामुळे 10 लाख मतांचा आकडा महायुतीसाठी फायद्याचा ठरु शकतो.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय होणार?
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्या आणखी एक मोठा निर्णय होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारला शिफारस करणार आहेत. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख करण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा मोठा निर्णय असणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा पंधरा लाख रुपये केली तर अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. उद्या अकरा वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
