मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी आम्ही का थांबावं? राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा सरकारला सवाल

अन्यथा 88 टक्के लोक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवडेंचा इशारा दिला आहे. (OBC Community on Government Recruitment process) 

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी आम्ही का थांबावं? राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा सरकारला सवाल

नागपूर : पदभरतीसाठी ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी आम्ही का थांबवं? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारला विचारला आहे. एका महिन्यात पदभरतीची प्रक्रिया सुरु करा, अन्यथा 88 टक्के लोक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवडेंचा इशारा दिला आहे. (OBC Community on Government Recruitment process)

मराठा आरक्षणाचा निर्णय दोन वर्ष लागला नाही. तर आम्ही दोन वर्षे का थांबावं? असा सवाल केला आहे. पदभरतीसाठी  राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आक्रमक झाला आहे. राज्यातील 12 टक्के मराठा समाजाच्या जागांसाठी 88 टक्के इतरांना वेठीस का धरलं जातं? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांचे अध्यक्ष डाॅ. बबनराव तायवाडे यांनी उपस्थित केला आहे.

मराठा समाजाच्या दबावात येऊन सरकारने पदभरती पुढे ढकलली आहे. जर पुढील एका महिन्यात पदभरतीची प्रक्रिया सुरु करा. तसेच रखडलेल्या परीक्षा सुरु केल्या नाही. तर 88 टक्के लोक रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा – Maratha Reservation LIVE | मराठा आरक्षण सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली

मराठा आरक्षण याचिकेवर आज काहीच करू शकत नाही. तुम्ही घटनापीठासमोर जा, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे. तर, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच घटनापीठासमोर जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या खडंपीठासमोर आज झालेल्या युक्तीवादात, सुरुवातीला खंडपीठाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा युक्तीवाद झाल्यानंतर, कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यांनी यादरम्यान घटनापीठाकडे आपलं म्हणणं मांडावं असंही कोर्टाने नमूद केलं. त्यामुळे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच घटनापीठासमोर जाणार असल्याचं सांगण्यात आल्याने उद्या घटनापीठासमोर काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारचा एकही वकील उपस्थित नव्हता. हे दुर्देवी असून गंभीर आहे. त्यामुळे अशोकराव, तुम्ही जिथे असाल तिथून कोऑर्डिनेट करा आणि कोर्टात वकिलांना हजर राह्यला सांगा, अशी कळकळीची विनंती भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली होती. (OBC Community on Government Recruitment process)

संबंधित बातम्या : 

Maratha Reservation ! आज काहीच करू शकत नाही, अर्जदारांनी घटनापीठापुढे जावे: सर्वोच्च न्यायालय

मराठा आरक्षण : सरपंचपदाच्या मुदतवाढीचा उल्लेख, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय काय झालं?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *