OBC reservation | ओबीसी आरक्षणाबाबत भुजबळ मुख्यमंत्र्यांना काय माहिती देणार; सरकारची काय तयारी सुरू?

OBC reservation | ओबीसी आरक्षणाबाबत भुजबळ मुख्यमंत्र्यांना काय माहिती देणार; सरकारची काय तयारी सुरू?
Chhagan Bhujbal

भुजबळ म्हणाले की, आयोगातील काही सदस्यांनी काही कारणांमुळे विरोध केला. त्यामुळे मागच्या तारखेला आम्ही सुप्रीम कोर्टाला हा डेटा सादर केला. तो डेटा मान्य करावा, अशी मागणी आम्ही सुप्रीम कोर्टाला केली आहे.

चंदन पुजाधिकारी

| Edited By: मनोज कुलकर्णी

Jan 24, 2022 | 12:46 PM

नाशिकः राज्यातील बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित अशा ओबीसी आरक्षणावरून (OBC reservation) सरकारमध्ये जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एकीकडे कोर्टात लढाई सुरू आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे, कोर्टासमोर सादर करणे, ट्रिपल टेस्ट अशा नाना आघाडीवर कसरत सुरू आहे. सध्या नेमकी काय परिस्थिती आहे, कुठेपर्यंत काम आले आहे, याची माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना देणार आहेत. या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर काय म्हणाले भुजबळ, जाणून घेऊयात.

सुप्रीम कोर्टात काय केली मागणी?

पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्य सरकारकडे असलेला डाटा एकत्र करून आयोगाच्या अध्यक्षांपुढे मांडला आहे. ट्रिपल टेस्ट पक्की दोन टेस्ट मान्य केल्या आहेत. आयोग नेमून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची मागणी देखील मान्य झाली आहे. हा डेटा आयोगापुढे मांडला आहे. आयोगातील काही सदस्यांनी काही कारणांमुळे विरोध केला. त्यामुळे मागच्या तारखेला आम्ही सुप्रीम कोर्टाला हा डेटा सादर केला. तो डेटा मान्य करावा, अशी मागणी आम्ही सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. दोन आठवड्याच्या आत आयोगाने म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री याना देखील माहिती देणार आहे. आपल्याला पाहिजे आणि काय आपल्याकडे आहे, याची मांडणी करणार आहोत.

केंद्राची ढवळाढवळ नको

भुजबळ म्हणाले की, शिवसेनेच्या शाखा अनेक राज्यात आहेत. त्यासाठी बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले. काश्मीर, उत्तर प्रदेश मध्ये मी स्वतः सभा घेतल्या आहेत. त्यावेळी कश्मीरमध्ये अनेकांनी आपली आडनावे हिंदू करून घेतली. आता राहुल गांधींनी देखील सांगितले की आम्ही हिंदू आहोत. मात्र. त्यांचे हिंदुत्व वेगळे आहे. यांचे हिंदुत्व वेगळे आहेच. राज्यांवर आक्रमक करणे हे यांचे हिंदुत्व आहे. राज्यातल्या अधिकाऱ्यांना केंद्रात बोलावण्याच्या निर्णयाला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोध केला आहे. राज्याच्या अधिकारात केंद्रांनी हस्तक्षेप करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.

इम्पिरिकल डेटा आयोगापुढे मांडला आहे. आयोगातील काही सदस्यांनी काही कारणांमुळे विरोध केला. त्यामुळे मागच्या तारखेला आम्ही सुप्रीम कोर्टाला हा डेटा सादर केला. तो डेटा मान्य करावा, अशी मागणी आम्ही सुप्रीम कोर्टाला केली आहे.
– छगन भुजबळ, पालकमंत्री

इतर बातम्याः

Balasaheb Thackeray | उभ्या महाराष्ट्रावर गारूड करणारा बाळासाहेब नावाचा झंझावात…!

Nashik Trees | पर्यावरण मंत्र्यांच्या एका सूचनेमुळे 200 वर्षे पुरातन वटवृक्षासह 450 झाडे वाचणार, प्रकरण काय?

Jitendra Awhad | नाशिक महापालिकेने म्हाडाचे 700 कोटींचे नुकसान केले; आव्हाडांचा हल्लाबोल, चौकशी सुरू!

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें