गावकऱ्यांच्या हितासाठी ग्रामपंचायतीने घेतला हा महत्त्वाचा ठराव, आता तरी गावकऱ्यांना न्याय मिळणार का?

व्येंकटेश दुडमवार, प्रतिनिधी, गडचिरोली : जिल्ह्यातल्या अहेरी तालुक्यातील कमलापूर ग्रामपंचायती अंतर्गत 2022 तेंदू हंगामातील तेंदू तोडाईची रक्कम संबंधित तेंदू मजुरांना मागील एक वर्षापासून मिळालेली नाही. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा करूनही संबंधित कंत्राटदाराने याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे येत्या पाच दिवसांत जवळपास 78 लाख रुपयांच्या रक्कमेचा भरणा करावा. अन्यथा कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा एकमुखी ठराव कमलापूर ग्रामपंचायतीमध्ये घेण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी घेतला. ग्रामस्थांच्या या निर्णयाने कंत्राटदारासह तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

मजुरांचे लाखो रुपये थकित

कमलापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत कमलापूर, आसा, नैनगुडम येथील 2022 चे तेंदू हंगाम संबंधित कंत्राटदाराने करार घेऊन केला होता. मात्र एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही बंडोपंत मल्लेलवार या कंत्राटदाराने रॉयल्टीच्या रक्कमेची एकही किस्त भरलेली नाही. यामुळे तेंदू मजुरांचे लाखो रुपये कंत्राटदारावर थकित आहेत. याबाबत कंत्राटदारास सातत्याने भ्रमणध्वनी तसेच कार्यालयीन पत्राद्वारे कळविण्यात आले.

गावकऱ्यांची पोलिसांत धाव

मात्र किस्त भरण्याची मुदत संपूनही रक्कम भरण्याकडे कंत्राटदाराने दुर्लक्ष केले. कमलापूर येथील ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे धाव घेत रेपनपल्ली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र अद्यापही यावर तोडगा न निघाल्याने कमलापूर ग्रामपंचायत सदस्य रजनीता मडावी यांच्या अध्यक्षेखाली विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आळी. तेंदूपत्ता थकित बोनस रक्कमेबाबत चर्चा करण्यात आली.

पाच दिवसांची दिली मुदत

यावेळी ग्रामस्थांनी आदिवासींच्या भोलेपणाचा संबंधित कंत्राटदाराने फायदा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. शेवटची संधी म्हणून संबंधित कंत्राटदारास पत्र सादर करण्यात आला. येत्या पाच दिवसांत थकित रक्कमेचा भरणा करावा. अन्यथा तेंदू मंजुरांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. कंत्राटदाराचा करारनामा रद्द करीत त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असा एकमताने ठराव पारित करण्यात आला.

तेंदू मजूर आर्थिक कोंडीत

तेंदू हंगामापोटी तेंदू मजुरांची जवळपास 78 लाख रुपयाची रक्कम संबंधित कंत्राटदाराकडे थकित आहे. मागील एक वर्षापासून सदर रक्कम न मिळाल्याने तेंदू मजूर आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. प्रारंभी निवेदन, तक्रारी करुनही रक्कम न मिळाल्याने मजुरांनी थेट पोलिसांकडे धाव घेतली होती.

मात्र अद्यापही यावर तोडगा न निघाल्याने मजुरांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रशासनास साद घातली. याबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे नजरा लागल्या आहेत.