सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीला अवघ्या 9 दिवसांत स्थगिती, आर्थिक तडजोड करुन निर्णय झाल्याचा आरोप

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या विविध घोटाळया बाबतीत सुरु असलेल्या चौकशीला आता सहकार विभागानेचं स्थगिती दिली आहे. बँकेत विविध गोष्टींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आमदार, आणि बँकेचे संचालक मानसिंग नाईक आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी केली होती. 14 सप्टेंबरला चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले होते. आता दोषींवर कारवाई होण्याच्या भीतीने आर्थिक तडजोड करून चौकशीला स्थगिती मिळवल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

स्थगितीच्या आदेशाने विविध प्रश्न उपस्थित, उलट सुलट चर्चा

बँकेच्या कारभाराची सहा सदस्यीय समितीकडून गेल्या दोन दिवसांपासून चौकशी सुरू असताना, अचानकपणे सहकार आणि पणन विभागाकडून देण्यात आलेल्या चौकशी स्थगितीच्या आदेशमुळे विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारभाराबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिले होते. 14 सप्टेंबरला काढलेला आदेश पुढच्या 9 दिवसात स्थगित झाला आहे. कक्ष अधिकारी सरोज पावसकर यांनी गुरुवारी स्थगिती आदेश काढला.

अवघ्या नऊ दिवसात आदेशाला स्थगिती

दोषींवर कारवाई होण्याच्या भीतीने आर्थिक तडजोड करून चौकशीला स्थगिती मिळवल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. दरम्यान, जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा आदेश अवघ्या नऊ दिवसात स्थगित केल्याने याबाबत उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं आहे.

आमदार मानसिंगराव नाईक यांची मागणी काय?

बँकेच्या कारभाराविरोधात विद्यमान संचालक आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी तक्रार केली होती. त्यावर 14 सप्टेंबरला चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले होते. बँकेतील इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय आणि शाखांमधील फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन्स, नोटा मोजण्याचे यंत्र आदी बाबींवर आवश्यकता नसताना 30 ते 40 कोटी खर्च केला आहे. या सर्व गोष्टींविरोधातच त्यांनी तक्रार केली आहे. बँकेतील लिपीक आणि शिपाई पदाच्या भरतीला परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणीही नाईक यांनी केली आहे.

हे ही वाचा :

मुंबै बँकेच्या चौकशीचे आदेश, दरेकर म्हणतात, 6 संचालक राष्ट्रवादीचे, ते ही अजित पवारांच्या जवळचे!