RTO : पदोन्नती रखडली, राज्यातील आरटीओ कर्मचारी संघर्षाच्या पावित्र्यात

मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी वर्गासाठी पदोन्नतीच्या अत्यंत नगण्य संधी होत्या. त्यासाठी सलग सहा वर्षांच्या अथक संघर्षानंतर कर्मचारी संघटनेच्या पाठपुराव्याने दि. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन आकृतीबंधास शासन मान्यता देण्यात आली. आकृतीबंधाचे आदेश पारित होऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही कर्मचारी वर्गास बदललेल्या आकृतीबंधाचा लाभ देण्यात आलेला नाही. पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पासून वंचित रहावे लागत असल्याने, संघटनेच्या वतीने गेल्यावर्षी दि. २४,२५ आणि २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी तीन दिवसीय “बेमुदत संप आंदोलन” केले होते. त्यानंतरही सरकारने पावले न उचलल्याने आता राज्यातील आरटीओ कर्मचारी सोमवार पासून साखळी उपोषण करणार आहेत. त्यामुळे आरटीओतील काम रखडण्याची शक्यता आहे.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन आयुक्त यांच्याशी झालेल्या चर्चत, पदोन्नत्यांचा मार्ग खुला व्हावा यासाठी आवश्यक ते सेवाप्रवेश नियम एक महिन्याच्या अवधीत शासनाकडून मंजूर करुन घेतले जातील. तसेच कळसकर समितीचा अहवाल देनंदिन कामाचे सुसूत्रीकरण व्हावे यासाठी लागू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे इतर मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे आश्वासित करण्यात आले होते. परंतु वर्षभराचा कालावधी लोटूनही एकही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही त्यामुळे परिवहन विभागातील कर्मचारी संतप्त आहेत.

रिक्त ६६ प्रशासकीय अधिकारी पदांवर एकही पदोन्नती अद्याप दिली जात नाही. तसेच कार्यालयीन अधिक्षक या पदावरही सेवाप्रवेश नियमाचे असमर्थनीय कारण दाखवून पदोन्नती नाकारली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी मागील वर्षभर मा. परिवहन आयुक्त तसेच मा. परिवहन मंत्री यांचेकडे बैठक लावून चर्चेच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु वारंवार मागणी करुनही साधी बेठकीची मागणीही मान्य होत नाही. या सर्व बार्बीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. आरटीओ प्रशासनाचा समस्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन कमालीचा उदासीन आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेला अलिकडे दिलेली आश्वासने सुध्दा पाळली जात नाहीत. त्यामुळे परिवहन विभागात कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झालेला आहे.

बेमुदत “साखळी उपोषणास” बसणार

सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी प्रथम लोकशाही पध्दतीने आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सोमवार दि. २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मोटार वाहन कर्मचारी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी परिवहन विभागाच्या मुख्यालय (मुंबई) परिसरात बेमुदत “साखळी उपोषणास” बसून शासन प्रशासनाचा प्रलंबित मागण्यांकडे लक्षवेध करुन घेणार आहेत. आमच्या या कृतीचा योग्य बोध घेऊन सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास आम्हाला नाईलाजाने बेमुदत संपासारखा तीव्र संघर्ष उभा करावा लागेल याची नोंद शासन प्रशासनाने घ्यावी असे मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी म्हटले आहे.