Anjali Damania: आता माघार नाही, अंजली दमानिया यांनी राष्ट्रवादीचं चॅलेंज स्वीकारलं,पुणे जमीन घोटाळाप्रकरणात हायकोर्टात जाणार?
Anjali Damania on Pune Land Scam: मुंढवा जमीन घोटाळ्याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. याप्रकरणात पार्थ पवार यांच्या कंपनी अमेडियाला मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर त्याचवेळी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मोठा इशारा दिला आहे.
Damania Filed Petition in High Court: मुंढवा आणि कोरेगाव जमीन घोटाळे समोर आल्याने राज्यात खळबळ उडाली. राजकीय बळाचा वापर करून जमीन लाटण्याचा डाव उघड झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी याप्रकरणात उडी घेतली आहे. त्यांनी यासर्व प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर राष्ट्रवादीने त्यांची मागणी फेटाळत दमानिया यांच्याकडे सज्जड पुरावे असतील तर मग त्यांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा असे आवाहन केले आहे. त्यानंतर दमानिया यांनी सूचक इशारा दिला आहे.
सर्वच यंत्रणा बरबटलेली
मुंढवा जमीन घोटाळा हा सरळसरळ “ओपन अँड शट केस” असून संपूर्ण व्यवहार खोट्या कागदपत्रांवर आधारित असल्याचा आरोप मी पुन्हा करीत आहे. एलओआय, सेल डीड, ताबा प्रक्रिया—सर्व काही खोटे होते, आणि या प्रकरणात कलेक्टर ते पालकमंत्रीपर्यंत सहभाग होता, अशी माझी ठाम भूमिका आहे. पार्क कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी त्यांना राजकीय संरक्षण मिळाले, आणि त्यामुळेच हे घोटाळे निर्भयपणे घडला असा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे.
हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावणार
मी आठ दिवसांत हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असून, कोणत्याही सरकारला चौकशी थांबवण्याचा अधिकार नसल्याचे आणि तो फक्त न्यायालयाकडे असावा, ही मागणी करणार आहे. सिंचन घोटाळ्यासारखीच ही लढाई मी शांतपणे पण ठामपणे लढवणार आहे, असा दावा त्यांनी केला. भ्रष्टाचाराविरोधात बोलणाऱ्या पक्षांचेच कार्यकर्ते खंडणी, धमक्या आणि गुंडगिरीची भाषा वापरत असतील, तर त्यांच्याकडून वेगळ्या संस्कारांची अपेक्षा नाही. तसेच निवडणुकांतील पैशांचे वाटप हे लोकशाहीला घातक असून, या प्रकरणातही काही राजकीय नेत्यांनी नैतिक जबाबदारी घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.
“न खाऊंगा ना खाने दूंगा” घोषणा फसवी?
इलेक्शन कमिशनकडे पुरेसे धैर्य व ताकद असल्यास, पुरावे उघडपणे उपलब्ध असताना संबंधितांवर कारवाई व्हायलाच हवी, अन्यथा “न खाऊंगा ना खाने दूंगा” ही घोषणाच मतदारांसाठी फसवी ठरेल, असे दमानिया म्हणाल्या. येत्या आठ दिवसांत मी हायकोर्टात याचिका दाखल करून ही चौकशी कोणत्याही सरकारला थांबवण्याचा अधिकार नसून तो फक्त न्यायालयाकडे असावा, अशी मागणी करणार आहे. सिंचन घोटाळ्यासारखीच ही लढाई मी शांतपणे पण ठामपणे लढवणार आहे. राजकीय पक्ष स्वतःच जर जमीन व्यवहार, खंडणी आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीमध्ये अडकले असतील, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडूनही त्याच पातळीचे वर्तन अपेक्षित असते. निवडणुकीतील पैशांचे वाटप हे लोकशाहीला कलंक आहे, आणि या प्रकरणात इलेक्शन कमिशनकडे खऱ्या अर्थाने कारवाई करण्याची ताकद आहे का?याबद्दल मला शंका आहे.सत्य बाहेर येईपर्यंत मी ही लढाई थांबवणार नाही, असा सूचक इशारा अंजली दमानिया यांनी दिला.
