पुण्यात वीजबिलांची थकबाकी 1 हजार कोटींवर, वीजपुरवठा खंडित करण्याचा महावितरणचा निर्णय

पुणे जिल्ह्यातील वीजबिलांची थकबाकी तब्बल 803 कोटींनी वाढली असून ती 1 हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. पुणे जिल्ह्यात सध्या वीजबिलांची थकबाकी 1081 कोटीवर पोहोचली आहे. (Pune electricity bills Mahavitaran)

Prajwal Dhage | Updated on: Jan 30, 2021 | 8:35 AM

पुणे : वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर एकीकडे टीका होत असताना कोरोनाकाळात पुणे जिल्ह्यातील वीजबिलांची थकबाकी तब्बल 803 कोटींनी वाढली असून ती 1 हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. पुणे जिल्ह्यात सध्या वीजबिलांची थकबाकी 1081 कोटींवर पोहोचली आहे. तर दुसरीकडे महसुली तुटीमध्ये वाढ होत असल्यामुळे आता ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. (In Pune pending power bills has increased upto 1 crore Mahavitaran will cut connection)

कोरोनाकाळात तब्बल 803 कोटींची तूट

वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. मनसे, भाजपसारख्या पक्षांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून वाढीव वीजबिल माफ करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे महावितरणच्या महसुली वाढीमध्ये मोठी वाढ होत असून पुण्यासारख्या शहरामध्ये वीजबिलालची थकबाकी 1 हजार कोटींच्या घरामध्ये पोहोचली आहे. पुणे जिल्ह्यात वीजबिलाची थकबाकी सामान्यत: 70 कोटींपर्यंत होती. मात्र, कोरोनाकाळात ही थकबाकी तब्बल 1081 कोटीपर्यंत पोहोचली आहे.

घरगुती ग्राहकांकडे 635 कोटींची थकबाकी

पुणे जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक अशा वर्गवारीमध्ये एकूण 36 लाख 90 हजार वीजग्राहक आहेत. तर 13 लाख 86 हजार वीजग्राहकांकडे तब्बल 1081 कोटी 41 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी 11 लाख 56 हजार 750 घरगुती वीजग्राहकांकडे सर्वाधिक 635 कोटी 49 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यानंतर वाणिज्यिक क्षेत्रातील 1 लाख 94 हजार 250 ग्राहकांकडे 295 कोटी 55 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. तर औद्योगिक क्षेत्रातील 27 हजार 970 ग्राहकांकडे 150 कोटी 36 लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे.

महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित केला जाणार

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीजबिलाची थकबाकी असल्यामुळे त्याची आर्थिक झळ महावितरणला सोसावी लागत आहे. तसेच, वीजबिल थकल्यामुळे हा आर्थिक बोजा राज्य सरकारला वाहावा लागत असल्यामुळे सरकारने थकित विजबिलाच्या बाबतीत कडक पवित्रा धारण केल्याचे दिसते आहे. यानंतर जिल्ह्यातील थकबाकीदारांना नियमाप्रमाणे नोटीस पाठवून वीजबिल भरण्याचे सांगितले जाईल. तरीदेखील ग्राहकांनी प्रतिसाद न दिल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून सरकारने वाढीव वीजबिल माफ करावे अशी मागणी भाजपने सरकारकडे केलीये. जेवढी वीज वापरली तेवढे बील देणार, जी वीज वापरलीच नाही, ते वीजबिल देणार नाही, अशी भूमिका विधानसभेची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. त्यानंतर महावितरणच्या विजपुरवठा खंडित करण्याच्या भूमिकेवर विरोधक आणि ग्राहक काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

संबंधित बातम्या :