अनेक स्तरातून वाईन विक्रीला विरोध, वेगळा निर्णय घेतल्यास वाईट वाटू नये, शरद पवार यांच्या वक्तव्यामुळं मोठ्या निर्णयाचे संकेत

पुणे : राज्य सरकारने (MVA Government ) सुपर मार्केट मध्ये वाईन (Wine in Super Market) विक्रीला दिलेली परवानगी आणि त्याला होत असलेला विरोध हा काही फार चिंतेचा विषय नाही. जर अनेक स्तरातून विरोध होत असेल आणि राज्य सरकारने या संदर्भात निर्णय बदलला तरी त्याचे मला वाईट वाटण्याचे कारण नाही, असं वक्तव्य शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केलं आहे. देशभरातील सर्वच राज्यांमध्ये दुकानांमध्ये देशी आणि विदेशी दारू मिळते. त्यामध्ये वाईन चा खप अत्यंत तुलनेने कमी आहे. देशातील सर्वाधिक द्राक्ष उत्पादन हे नाशिक जिल्ह्यात होते. या जिल्ह्यामध्ये अठरा वाईनरी आहेत. 18 वायनरी उत्पादन घेतात. ही वाईन केवळ मोठ्या मॉल्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सरकारने मंजुरी दिली आहे. वायनरींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र, त्याला विरोध होत असेल तर सरकारने या संदर्भात काही वेगळा निर्णय घेतला तरी वाईट वाटायचे कारण नाही, असं शरद पवार म्हणाले आहेत. सुपर मार्केटमधील वाईन विक्रीचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीनं मागं घेतला जाण्याच्या चर्चा यानिमित्तानं सुरु झाल्या आहेत.

शेतकऱ्यांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प

मोदी सरकारचा हा सातवा अर्थ संकल्प होता. सर्वसामान्य लोकांची अपेक्षा होती की हे सरकार हळूहळू कर आखणी कमी करेल. नोकरी आणि व्यावसाय संदर्भात अपेक्षा जास्त होत्या पण बजेट पहिल्यानंतर निराशा आली आहे. देशात शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना कष्ट केले साहजिकच शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा असणार की अधिक गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा होती. पण, त्याची पूर्तता झाली नाही शेती प्रश्नांवर लक्ष घालणारे जे घटक आहेत त्यांची प्रतिक्रिया लक्षात घेतली तर त्यांची निराशा झाली आहे. काही लाख लोकांना नोकऱ्या देण्याचा वायदा केला आहे. पण, गेल्या 2 ते 3 वर्षात प्रती वर्षी इतक्या नोकऱ्या देऊ तितक्या नोकऱ्या देऊ असं सांगितले जाते पण त्याची पूर्तता होत नाही. पाठीमागचा अनुभव बघितला तर सरकारवर विश्वास ठेवण्यासासारखी परिस्थिती नाही. बजेट हे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारं असलं पाहिजे, अधिक हाताला काम देणारं असलं पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाला ज्या दैनंदिन जीवनात वस्तू लागतात त्याच्या किमती नियंत्रण ठेवून महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद असायला पाहिजे परंतु याची पूर्तता बजेटमध्ये झालेली दिसत नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

शेतकरी आंदोलनाची किंमत सरकारला मोजावी लागेल

निवडणुकीच्या दृष्टीने बजेटमध्ये काही करायचा प्रयत्न केलाय पण त्याचा काही फायदा होईल, असं वाटत नाही. सर्वात महत्त्वाची निवडणूक ही उत्तर प्रदेशची आहे. उत्तरप्रदेशात शेती हा महत्त्वाचा घटक आहे. शेती क्षेत्रातला जो वर्ग आहे तो नाराज झाला आहे. बजेटचा परिणाम निवडणुकीवर होईल असं वाटत नाही. निवडणुकांच्या संदर्भात बोलणं आता उचित होणार नाही. नॉमिनेशनची प्रक्रिया सुरू आहे, प्रत्येक राज्याची स्थिती वेगळी आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने समाजवादी पक्षा सोबत शेतकरी वर्ग संघटित झालेला दिसतोय. दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर शेतकरी आंदोलनाला बसले होते. कायदे मागे घेतले व काही आश्वासन दिल पण त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही. त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल, याची मला खात्री आहे, असं शरद पवार म्हणाले आहेत. बाकी राज्यामध्ये मी अजून गेलो नाही तिकडे मला जावं लागेल. निवडणूकीच्या दृष्टीने जर हे बजेट उपयुक्त पडेल अस वाटत असेल तर ते उपयुक्त ठरणार नाही, असही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पाहा व्हिडीओ

इतर बातम्या:

मुंबईत भाजप आणि काँग्रेस आमने सामने, पेगाससच्या मुद्यावरुन काँग्रेसचं आंदोलन, भाजप नेत्यांचा ठिय्या

MNS : मनसेची महत्त्वाची बैठक, राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत महापालिका निवडणुकीची रणनिती ठरणार